औरंगाबादेत वक्फ बोर्डाच्या जागेवरही अनेक अनधिकृत बांधकामे, एनओसी मिळाल्यास ही मालमत्ताही नियमित होणार, अभियंत्यांची माहिती

औरंगाबादः वक्फ बोर्डाच्या औरंगाबाद शहरातील जागेवर अनेक मालमत्ता आहेत. काही ठिकाणी तर मोछ्या व्यावसायिकांच्या इमारतीदेखील थाटलेल्या आहेत. मात्र अद्याप या मालमत्तांचे नियमितीकरण झालेले नाही. गुंठेवारी कायद्यानुसार या मालमत्ताही नियमित करता येऊ शकतील, मात्र त्यासाठी वक्फ बोर्डाने ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे, अशी माहिती मनपाचे गुंठेवारी कक्षप्रमुख तथा नगररचना विभागाचे उपअभियंता संजय चामले यांनी दिली.

वक्फ बोर्डाच्या 750 मालमत्ता

अभियंत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘शहरात वक्फ बोर्डाच्या सुमारे साडेसातशे मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता जमीन स्वरूपात असल्याने लीजवर देण्यात आलेल्या आहेत, परंतु मनपाची परवानगी न घेता या मालमत्तांवर बांधकाम करण्यात आलेले आहे. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी मालमत्ताधारकांकडून वारंवार गुंठेवारी कक्षात विचारणा होत आहे. गुंठेवारी करण्यासाठी वक्फ बोर्डाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. वक्फ बोर्डाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास मालमत्तांची गुंठेवारी करून देता येईल.’

31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची बांधकामे नियमित होणार

राज्य शासनाने गुंठेवारी भागातील मालमत्ता नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत झालेली बांधकामे शासनाच्या या निर्णयामुळे नियमित होणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने शुल्करचना केली. 600 चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी बांधकाम रेडीरेकनर दराच्या पन्नास टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मालमत्ता नियमित करण्याच्या संचिका तयार करण्यासाठी वास्तुविशारदांचे पॅनल तयार केले. प्रस्तावांच्या संचिकांचे शुल्क महापालिका त्या वास्तुविशारदांना देईल. नागरिकांवर त्याचा बोजा पडणार नाही. नागरिकांनी केवळ शुल्क भरावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयामुळे नागरिकांकडून मालमत्तांची गुंठेवारी करण्यास प्रतिसाद मिळत आहे.

आतापर्यंत 983 संचिका प्राप्त, 278 मालमत्ता नियमित

शहराच्या विविध भागातून गुंठेवारीसाठी प्रस्ताव दाखल होत आहेत. झोन कार्यालयात प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याची छाननी करून शुल्क भरून घेतले जाते. आतापर्यंत 983 गुंठेवारी संचिकांचे चलन भरण्यात आले आहे. यातून मनपाला 9 कोटी 73 लाख 43 हजार रुपये मिळाले आहेत. तसेच 278 गुंठेवारीच्या मालमत्ताधारकांना नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. गुंठेवारीसाठी चलनद्वारे भरल्या जाणाऱ्या रकमेसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडणे आवश्यक आहे. परंतु महापालिकेने अद्याप स्वतंत्र बँक खाते उघडले नाही. ज्या झोनमधील गुंठेवारी करण्यात आली त्यातून मिळालेली रक्कम त्याच भागातील विकासकामांवर खर्च करावी असा नियम आहे. त्यामुळे नगररचना विभागाने स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यासाठी लेखा विभागाला पत्र दिले असल्याचे चामले यांनी सांगितले.

 इतर बातम्या

औरंगाबादेतील मोकाट कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण, मनपा एका वर्षात 7 हजार कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणार

इथे दादागिरी खपवून घेणार नाही, औरंगाबादेत गुंठेवारी कारवाईच्या इशाऱ्यावरून शिवसेना आक्रमक