Aurangabad News: सातारा देवळाईकरांना पाणी, सुविधा द्या! मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका

औरंगाबादः शहरातील सातारा देवळाईच्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि इतर नागरि सुविधा लवकरात लवकर पुरवण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी होणार आहे.

काय आहे नेमकी याचिका?

राज्य शासनाने 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सातारा देवळाई नगर परिषदेची स्थापना केली. त्यानंतर 14 मे 2015 रोजी या नगर परिषदेचा संपूर्ण भाग महापालिकेत समाविष्ट कऱण्यात आला. सातारा व देवळाई येथे ग्रामपंचायत असल्यापासून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. या मुद्द्यावरून अनेकदा आंदोलनेही झाले आहेत. एखादा भाग नव्याने महानालिकेत समाविष्ट झाला असेल तर त्या परिसराचा पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज आदी नागरी सुविधांचा डीपीआर तयार करून शासनाला सादर केला जातो. विशेष निधी म्हणून या कामांसाठी शासनाकडून 80 टक्के अनुदान देण्यात येते. मनपाला केवळ 20 टक्के खर्चाचा भार उचलावा लागतो. सातारा देवळाईसाठी यापूर्वीच पिण्याचे पाणी आणि ड्रेनेजसाठी 415 कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार झाला आहे. तो शासनाकडे मंजुरीसाठी यापूर्वीच पाठवण्यात आला आहे. मनपाच्या सर्वसाधारण सबेने ठराव करून सातारा देवळाईसह शहराच्या सर्व भागासाठी नव्याने डीपीआर तयार करण्याचे ठरवले. त्यामुळे सातारा देवळाईच्या पाणी व ड्रेनेजचे काम रखडल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणी सुवर्णा लक्ष्मण शिंदे आणि राहुल कारभारी देशमुख यांनी याचिका दाखल केली आहे.

प्रतिवादींना नोटीस जारी

प्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. याचिकेत राज्य शासन तसेच महानगरपालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर तर राज्य शासनातर्फे अॅड. डी.आर. काळे काम पहात आहेत.

इतर बातम्या-

नव्या वर्षात करा गुंतवणुकीचा श्रीगणेशा, पोस्ट ऑफिसची सर्वोत्तम योजना कोणती?, व्याजदर काय?

Pune Crime | गावठी कट्टा विक्रीला घेऊन आलेलया तिघांच्या आळेफाटा पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या ; एक फरार