मोठी बातमी: औरंगाबादच्या सक्तीच्या लसीकरणाविरोधात हायकोर्टात याचिका, मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप!
औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसात सुरु केलेल्या सक्तीच्या लसीकरण मोहिमेमुळे जिल्ह्यातील लसीकरणाचा टक्का वाढला, पण लस नसलेल्यांना प्रवास, रेशन आदी नाकारणे म्हणजे मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली आहे, असा आरोप करणारी याचिका आता औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. त्यामुळे कोर्ट यावर काय निकाल देते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
औरंगाबादः जिल्ह्यातील लसीकरणाचा (Vaccination) टक्का वाढवण्यासाठी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र नसलेल्या नागरिकांना पेट्रोल, रेशन, औषधी आदी सुविधा मिळण्यास मज्जाव केला आहे. आता तर रिक्षा आणि खासगी बसमध्येही लसीकरण नसलेल्या नागरिकांना प्रवास (Travelling) करता येणार नाही, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण आवश्यक आहे, मात्र याकडे नागरिकांनी दुर्लक्ष केल्याने औरंगाबादमधील लसीकरण खूप मागे पडले होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे सक्तीचे लसीकरण (Vaccination Mandatory) नियम जारी केले. मात्र याच सक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली- याचिका दाखल
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरु केलेल्या सक्तीच्या लसीकरणाविरोधात औरंगाबादमधील शिकाऊ वकिलांनी प्रशासनाविरोधात दंड थोपटले आहेत. लसीकरण न करणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रवासबंदीच्या आदेशाविरुद्ध हायकोर्टात त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारी वकिलास सविस्तर माहिती घेण्याचे आदेश दिले. औरंगाबाद येथील विधी शाखेचे विद्यार्थीं इमाद मुजाहिद कुरैशी आणि आमेर युसुफ पटेल यांनी अॅड. सईद शेख यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल झाली. त्यांना अॅड. सोमेश्वर गुंजाळ यांनी सहकार्य केले. तर सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी काम पाहिले. याचिकेवर 16 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.
नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर आक्षेप
या सुनावणीच्या वेळी अॅड सईद शेख यांनी अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. – केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर लसीकरण अनिवार्य नसल्याचे मत नोंदवलेले आहे. – सर्वोच्च न्यायालय आणि गोवा उच्च न्यायालयात सरकारकडून दाखल शपथपत्रातही लसीकरणाची सक्ती नसल्याची माहिती मिळते. – लस न घेतलेल्या नागरिकाबाबत कोणताही भेदभाव न करण्याचे केंद्राचे निर्देश आहेत. तर औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी 25 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात लस न घेतलेल्या नागरिकांना प्रवासासाठी तिकीट नाकारले आहे. यामुळे याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
इतर बातम्या-
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड हिवाळी अधिवेशनातच, नाना पटोलेंकडून स्पष्ट; देवेंद्र फडणवीसांनाही प्रत्युत्तर
Farmers Protest: आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई द्या, यादी नसेल तर आमच्याकडून घ्या, राहुल गांधींचा केंद्रावर हल्लाबोल
