Aurangabad| शहरातल्या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोर्टात सुनावणी, राज्य सरकारला 5 हजारांचा भुर्दंड, काय आहे प्रकरण?

औरंगाबादः शहरातील उड्डाणपुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Audit) करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे राज्य शासनाला 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. काल कोर्टात यासंदर्भातचे आदेश न्यायालयाने दिले. शिवाजीनगर भुयारी मार्गासाठी भूसंपादन, गोलवाडी रेल्वे उड्डाणपूल आणि शहरातील उड्डाणपुलावरील (Aurangabad flyover) भेगांचे अंकेक्षण या तीन प्रमुख मुद्द्यांसदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात उड्डाणपुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य शासनाच्या रस्ते विकास महामंडळाला दिले होते. मात्र तो देण्यात आलेला नाही. परिणामी न्यायालयाने याप्रकरणी 5 हजार रुपये दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे नेमके प्रकरण?

शिवाजीनगर भुयारी मार्गासाठी भूसंपादन, गोलवाडी रेल्वे उड्डाणपूल आणि शहरातील उड्डाणपुलावरील भेगांचे अंकेक्षण करण्यासारख्या तीन प्रमुख मुद्द्यांच्या संदर्भाने अॅड. रुपेश जैस्वाल यांनी जनहित याचिका सादर केली. त्यावर यापूर्वी वेळोवेळी सुनावणी झाली.

•  शिवाजीनगर भागातून जाणाऱ्या रेल्वे फाटकाजवळ दररोज वाहतुकीची कोंडी होते. त्यामुळे या परिसरात भुयारी मार्ग तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या नव्या भुयारी मार्गाच्या भूसंपादनासाठी रक्कम नसल्याचे महानगरपालिकेने सांगितले होते. त्यामुळे या कामासाठी राज्य सरकारने 1 कोटी 81 लाख 34 हजार रक्कम दिली आहे. यासंदर्भातील माहितीचे शपथपत्र शुक्रवारी खंडपीठापुढे सादर करण्यात आले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे विभाग आणि महानगरपालिकेची लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.
• गोलवाडी रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम रेल्वे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आहे. गोलवाडी उड्डाणपुलाचे 31 मार्चपर्यंत रेल्वेच्या अखत्यारीतील काम पूर्ण करण्यात येईल, असे रेल्वे विभागाकडून खंडपीठापुढे सांगण्यात आले. रेल्वे विभागाकडून अॅड. मनीष नावंदर, सरकारकडून सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले.
• उड्डाणपुलाबाबतच्या संदर्भात दाखल जनहित याचिकेत मोंढानाका, महावीर चौक, जळगाव टी पॉइंट ते सिडको बसस्थानक आणि भडकल गेट, घाटी रुग्णालय चौक ते सिटी क्लब मार्गावरील उड्डाणपुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून 10 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत शपथपत्रासह अहवाल सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला होता. परंतु, रस्ते विकास महामंडळाने वेळेत अहवाल आणि शपथपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे महामंडळाकडून 5 हजार रुपये दंड वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

शिवाजी नगर भुयारी मार्गाचा प्रश्न सुटणार?

कोर्टासमोर झालेल्या कालच्या सुनावणीत राज्य सरकारकडून शिवाजी नगर येथील भुयारी मार्गासाठी सुमारे पावणे दोन कोटी रुपये रक्कम देण्यात आल्याची माहिती दिली. यासंदर्भातील शपथपत्रही सादर केले. शिवाजी नगर रेल्वे गेटजवळ दररोज वाहतूक कोंडी होते. त्यासाठी भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव आहे. आता राज्य सरकारने निधी दिल्यानंतर येथील प्रश्न लवकर सुटेल, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

इतर बातम्या-

Shane Warne Death: कसे होते शेन वॉर्नचे शेवटचे क्षण, नेमकं त्यावेळी काय घडलं? कशी होती रुमची स्थिती

नांदेडच्या गुरुद्वाऱ्याला परंपरेने 6 हजार क्विंटल गहू येणार, चालकांचा जत्था पंजाबला रवाना