Mock Drill High court : दहशतवाद्यांविरोधात मॉक ड्रिल केली, पण अंगलट आली! या कारणामुळे गृहमंत्रालयाला हायकोर्टाची नोटीस
Mock Drill High court : दहशतवादी पकडण्यासाठी पोलिसांनी आभासी प्रात्याक्षिक केले. पण हे प्रात्याक्षिक पोलिसांच्या अंगलट आले आहे. या कारणामुळे पोलिसांना हायकोर्टाने नोटीस बजावली.
औरंगाबाद : दहशतवादी (Terrorist) पकडण्यासाठी पोलिसांनी नुकतेच आभासी प्रात्याक्षिक (Mock Drill) केले. पण या मॉक ड्रिलवर प्रश्न उभा करण्यात आला. या आभासी प्रात्यक्षिकादरम्यान मुस्लिम द्वेष पसरविण्यात आल्याचा आरोप करत थेट न्यायपालिकेचा दरवाजा ठोठाविण्यात आला. पोलिसांच्या भूमिकेविरोधात थेट फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Bombay High Court of Aurangabad Bench) न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांनी गृहमंत्रालय, पोलीस महासंचालक व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणीपर्यंत विशेष समुदायातील व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून कोणत्याही मॉक ड्रिलमध्ये दाखवू नये, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
पोलिसांच्या भूमिकेविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद ओसामा अब्दुल कदीर यांनी याचिका दाखल केली. अॅड. सय्यद तौसिफ यासिन यांनी खंडपीठात त्यांची बाजू मांडली. याचिकेत, केलेल्या दाव्यानुसार, यापूर्वी अहमदनगर आणि चंद्रपूर येथील पोलिसांनी दहशतवादी पकडण्यासाटी केलेली मॉक ड्रिलही वादात सापडली होती.
याचिकेनुसार, अहमदनगर बसस्थानकात पोलिसांनी नुकतीच मॉकड्रिल केली होती. त्यावेळी दहशतवाद्यांच्या भूमिकेतील व्यक्तींनी “नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर” च्या घोषणा दिल्या. या घटनेचे चित्रिकरण काहींनी करत, ते समाजमाध्यमांवर व्हायरल केले. या व्हायरल व्हिडिओमुळे दहशतवादी हा मुस्लीम समाजाचाच असतो, हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बिंबविण्याचा प्रयत्न होत असल्यावर आक्षेप घेण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुद्दाम मुस्लिमांना दहशतवादी म्हणून दाखवणे हे स्पष्टपणे पोलिसांचे मुस्लिम द्वेष व समाजाविरुद्धचा पक्षपातीपणा दर्शवते आणि हा दहशतवाद्यांचा धर्म असल्याचा संदेश जातो. पोलिसांनी पक्षपाती भूमिका घेणे योग्य नसल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले.
पोलिसांचे हे कृत्य बेकायदेशीर आहे. या बेकायदेशीरकृत्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला सन्मानाने जगणाऱ्याचे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होते. तसेच हा प्रकार, कृत्य देशाच्या अखंडतेला आणि एकात्मतेला धोका निर्माण करणारे आहे. यामुळे इतर धर्मियांच्या मनात मुस्लीम द्वेषाचे बिज पेरले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या अशा कृत्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या विश्वासाला तडा गेला. जाणूनबुजून करण्यात आलेल्या या प्रयत्नांमागे कोण आहेत? हे शोधून काढण्यात यावेत. तसेच संबंधित दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
सुनावणीअंती औरंगाबाद खंडपीठाने गृहमंत्रालय, पोलीस महासंचालक व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणीपर्यंत विशेष समुदायातील व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून कोणत्याही मॉक ड्रिलमध्ये दाखवू नये, असे निर्देश दिले.
सदर फौजदारी याचिकेवर आता 10 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्ते सय्यद ओसामा अब्दुल कदीर यांची अॅड. सय्यद तौसिफ यासिन यांनी बाजू मांडली. सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
