ज्येष्ठांचा सांभाळ फक्त मुलांचीच नव्हे, ‘या’ व्यक्तींचीही जबाबदारी, वाचा कायदा काय सांगतो?

औरंगाबाद: नको विसरू रे मायबापा, त्यांनी झिजवली काया.. या गाण्याद्वारे माय-बापांची महती सांगितली आहे. पण आज अनेक घरातील वृद्ध नागरिक (old citizen) म्हणजे एक अडगळ ठरवले जातात. काही घरातून तर त्यांना कायमचाच बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. ज्या माय-बापांनी आपल्याला जन्म दिला, त्यांना वृद्धापकाळी आपली किती गरज असते, हे न समजून घेता, त्यांना कठोर वागणूक देणाऱ्यांसाठी न्यायव्यवस्थेनेही (Indian judiciary) प्रभावी कायदे केलेले आहेत. कायद्याद्वारे देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना (Senior citizen) अभय देण्यात आले आहे. फक्त नागरिकांनी कायदे समजून घेऊन त्याचा योग्य वापर केला पाहिजे. 01 ऑक्टोबर या जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त, वृद्धांसाठीच्या कायद्यातील तरतूदींवर एक धावती नजर…

काय आहे कायदा?

वृद्धापकाळात स्त्री-पुरुषांना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशा अवस्थेत वृद्ध माता-पित्यांची काळजी घेणे मुला-मुलींचे कर्तव्यच नाही तर कायद्यानेही ते बंधनकारक आहे. वृद्धांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा 2007 पारित केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या अ‍ॅड. निकिता गोरे यांनी वृद्ध-माता पित्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचे अनेक खटले लढले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या कायद्याविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘ज्या घरातील वृद्ध आई-वडिलांची योग्य रितीने देखभाल होत नाही, त्यांना ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा 2007 नुसार एक अथवा अधिक व्यक्तींविरोधात दाद मागता येते.’ मुले, नातेवाईक वृद्धांचा सांभाळ करण्यात हयगय करत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध ज्येष्ठांना यंत्रणेकडे तक्रार करता येते. यावर तोडगा न निघाल्यास न्यायाधिकरण देखभाल रकमेव्यतिरिक्त 5 ते 18 टक्के व्याज आकारू शकते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी न्यायाधिकरण आहे. अशा प्रकरणी वृद्धांनी मुलांना नोटीस दिल्यापासून 90 दिवसांच्या आता अर्ज निकाली काढावा लागतो. कायद्याअंतर्गत कारवास आणि दंडाचीही तरतूद आहे.

वृद्ध, पाल्य अन् समस्यांची परिभाषा काय ?

भारत सरकारने जानेवारी 1999 मध्ये वृद्ध व्यक्तींचे राष्ट्रीय धोरण स्वीकारले. या धोरणानुसार वृद्ध म्हणजे 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींना भावनिक आधाराची गरज असते. म्हणजेच त्यांना सहानुभूती, काळजी, प्रेम, विश्वास, आदर, चिंता आणि त्यांचं म्हणणं ऐकणे या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. तसेच 2019 च्या सुधारणा विधेयकानुसार, मुलांच्या व्याख्येचाही विस्तार करण्यात आला आहे. यात जैविक, दत्तक मुले, मुली, सावत्र मुले, सून, नातू, नातवंडे आणि अल्पवयीन मुलांचे कायदेशीर पालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच पालकांच्या व्याख्येतही आता जैविक आणि दत्तक पिता आणि आई-आजी-आजोबा, सासरे आणि सासू-सासरे यांचा समावेश असेल.

सांभाळ न केल्यास काय शिक्षा होऊ शकते?

दुरुस्ती विधेयक मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार, जी मुले आपल्या पालकांना सोडून देतात, विधेयकाने परिषभाषित केल्याप्रमाणे, त्यांना 3 ते 6 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात, अशी माहिती औरंगाबाद खंडपीठातील अ‍ॅड. निकिता गोरे यांनी दिली.

येत्या दहा वर्षात ज्येष्ठ नागरिकांत 41 टक्क्यांची वाढ

राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सध्या देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 137.9 लाख एवढी आहे. मात्र पुढील दहा वर्षात देशातील ज्येष्ठांची संख्या 193.8 लाख एवढी होणार आहे. ही वाढ जवळपास 41 टक्क्यांच्या घरात असेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती संख्या आणि त्यांच्या वाढत्या समस्यांमुळे त्यांना कायद्याचं अभय देण्यासाठी सरकारने कठोर कायदे केले आहेत.

इतर बातम्या- 

वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य चाचणी, राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शरद शतम: योजना, धनंजय मुंडेंकडून घोषणा

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देशात पहिल्यांदा एल्डर लाइन टोल फ्री क्रमांक, मदतीसाठी 14567 वर करा कॉल