लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट, मोठा नेता थेट कोर्टात जाणार; सरकारचं टेन्शन वाढणार?
लाडकी बहीण योजनेचे मे महिन्याचे पैसे लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात पाठवले जात आहेत. दुसरीकडे एका बड्या नेत्याने थेट कोर्टात जाण्याचा इशार दिला आहे.

Bacchu Kadu : राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी अशी लाडकी बहीण योजना नेहमीच वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत असते. सध्या अनेक लाडक्या बहिणींचा लाभ वेगवेगळी कारणं देऊ बंद करण्यात आलाय. हाच मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला आहे. निवडणूक जिंकण्यापुरते सरकराने ही योजना मोठ्या उत्साहात चालवली. आता महिलांची नावी लाभार्थी यादीतून काढून टाकली जात आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. असे असतानाच आता माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी या योजनेसंदर्भात मोठी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी थेट कोर्टात जाण्याचा इशारा दिलाय.
बच्चू कडू हे आज अमरावतीत होते. यावेळी त्यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. सरकारची लाडक्या बहिणींची पात्र-अपात्रची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही या विरोधात न्यायालयात जाणार आहोत, असं बच्चू कडू यांनी सांगितलंय. महिलांना अपात्र ठरण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला आहे.
पात्र-अपात्रची सर्व कारवाई झाली की…
राज्यातील लाडक्या बहिणींची ही फसवणूक आहे. याविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. निवडणुकीत पात्र अपात्र न पाहता मतं घेण्यासाठी केलेला हा प्रकार आहे. एकदा पात्र-अपात्रची सर्व कारवाई झाली की त्यानंतर आम्ही अपात्र महिलांना सोबत घेऊन न्यायालयात जाणार आहोत, असा थेट इशारा कडू यांनी दिला.
सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे?
सरकारने पात्र लाडक्या बहिणींची यादी पडताळण्याचे काम हाती घेतलेले आहे. या मोहिमेअंतर्गत अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या लाडक्या बहिणींचा लाभ थांबवण्यात येणार आहे. चारचाकी, शासकीय नोकरदार, अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाडक्या बहिणींचे नाव या योजनेतून हटवले जाणार आहे. अटी मोडून या योजनेचा लाभ घेतलेल्या ज्या लाडक्या बहिणींकडून ते पैसे परत घेण्यात येणार आहेत. याबाबत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली होती.
‘त्या’ व्यक्तींना कोणताही लाभ वितरित करण्यात आलेला नाही
आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लाभार्थ्यांची पडताळणी ही कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीतील सर्वसाधारण व नियमित प्रक्रिया आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीतही ही प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रक्रियेत सेवार्थमधील जवळपास 2 लाख अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर त्यात सुमारे 2289 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नावनोंदणी केल्याची बाब जानेवारी- फेब्रुवारी दरम्यानच लक्षात आली आहे. तेव्हापासून अशा व्यक्तींना कोणताही लाभ वितरित करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती तटकरे यांनी दिलेली आहे.
आता नेमके काय होणार?
तसेच, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांनाच देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून, यासाठी अर्जांची पडताळणी ही नियमितपणे चालणारी प्रक्रिया असणार आहे, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले. असे असताना आता बच्चू कडू यांनी न्यायालयाचे दार ठोठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता नेमके काय होणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
