‘या’ तीन मुद्द्यांवर मराठा समाजाचं आरक्षण हायकोर्टात टिकणार!

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासाठी जो अहवाल दिलाय, तो कॅबिनेटने स्वीकारला आहे. याच अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत माहिती दिली.

मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात कोणकोणत्या शिफारशी केल्या आहेत आणि त्याला अनुसरुन कसं आरक्षण दिलं जाऊ शकतं हे मुख्यमंत्र्यांनी समजावून सांगितलं. शिवाय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाची जी मर्यादा आहे, ती ओलांडण्याची अपवादात्मक परिस्थिती राज्यात असल्याचं आयोगानेच स्पष्ट केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

मराठा समाजाला यापूर्वीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने आरक्षण दिलं, पण ते कोर्टात टिकू शकलं नाही आणि मराठा समाजाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली. आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही आणि दिलं तर ते घटनाबाह्य असेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणामध्ये दिला होता. त्यामुळे आघाडी सरकारने जुलै 2014 मध्ये जे आरक्षण दिलं ते टिकणार नाही हे तेव्हाच स्पष्ट होतं.

मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण याच्याच आधारे हे आरक्षण कोर्टात टिकू शकतं. आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केलाय. आयोगाकडून ज्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या, त्या तीन महत्त्वाच्या शिफारशी कॅबिनेटने स्वीकारल्या असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अहवालातील महत्त्वाच्या तीन शिफारशी

पहिली शिफारस –

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे शासकीय, निमशासकीय प्रतिनिधित्व पुरेसं नाही.

दुसरी शिफारस –  

मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास घोषित केल्यामुळे राज्यघटनेतील कलम 15(4) आणि (16) 4 नुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यास पात्र आहे.

तिसरी शिफारस –

मराठा समाज मागास घोषित केल्यामुळे उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे राज्य सरकार आरक्षणाबाबतीत निर्णय घेऊ शकेल.

मंत्रिमंडळाने या तीनही शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. एसईबीसी हा एक वेगळा प्रवर्ग तयार करुन त्याअंतर्गत स्वतंत्रपणे आरक्षण मराठा समाजाला दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं

असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती राज्यात आहे हे मागासवर्ग आयोगाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या वर जाऊन आरक्षण दिलं जाईल. मंत्रीमंडळ उपसमिती पुढील कार्यवाही करेन आणि याच अधिवेशनात यावर निर्णय घेतला जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

यापूर्वीच्या आरक्षणात काय झालं?

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सपाटून मार खाल्ला होता. विधानसभा निवडणूक तोंडावर होती. कॅबिनेटने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा जून 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन दिली. सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेली आरक्षणाची मर्यादा तेव्हाच ओलांडली होती त्यामुळे हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही हे स्पष्ट होतं.

आघाडी सरकारने आरक्षणाची घोषणा केली त्याच दिवशी भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी दावा केला होता, की हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने घटनाबाह्य पद्धतीने आरक्षण दिलेलं असून ते कोर्टात टिकणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस तेव्हाच म्हणाले होते आणि झालंही तसंच. या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आणि कोर्टाने हे आरक्षण अवैध ठरवलं.

फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनाही मराठा समाजाच्या रोषाचा सामना करावा लागला. यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आणि अखेर मोठ्या प्रतिक्षेनंतर आता अहवाल सादर झालाय, ज्यावर कॅबिनेटने शिक्कामोर्तब केलंय. आता प्रतिक्षा आहे ती अंतिम निर्णयाची.