वाल्मिक कराडला लागोपाठ दुसरा धक्का, कोर्टाचा मोठा निर्णय, बीड सरपंच हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट

बीडच्या केज तालुक्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. वाल्मिक कराड याच्या कोठडीबाबत आज केज कोर्टात सुनावणी पार पडली. वाल्मिक कराडला खंडणीच्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. असं असलं तरी एसआयटीने हत्येच्या गुन्ह्यात वाल्मिक कराडचा ताबा आपल्याला मिळावा अशी मागणी कोर्टात केली. विशेष म्हणजे कलम 302 प्रकरणात वाल्मिक कराड याला मकोका गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर केज कोर्टाने वाल्मिक कराड याचा एसआयटीकडे ताबा देण्याची मागणी मान्य केली. त्यामुळे वाल्मिक कराड याच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे. हत्येच्या गुन्ह्यात सीआयडीने  त्याच्यावर प्रोडक्शन वॉरंट जारी केलं आणि कोर्टाने ते मंजूर केलं. त्यामुळे सीआयडीकडे वाल्मिक कराडचा ताबा मिळाला आहे. दरम्यान, संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावर वाल्मिक कराड याच्या पोलीस कोठडीसाठी उद्या त्याला पुन्हा कोर्टात हजर केलं जाईल. यावेळी त्याच्या पोलीस कोठडीबाबत युक्तिवाद केला जाणार आहे.

वाल्मिक कराडच्या वकिलांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया

केज कोर्टाच्या निकालानंतर वाल्मिक कराडचे वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी माध्यांना प्रतिक्रिया दिली. “सीआयडीच्या कस्टडीत घेतलं. दुसऱ्या गुन्ह्यात. आम्ही चॅलेंज करणार. खंडणीच्या गुन्ह्यात काही आढळलं नाही. एसआयटीने त्यांना का घेतलं? कशासाठी घेतलं? आमच्याकडे प्रत आल्यावर पाहू. उद्या कागदपत्र मिळाल्यावर आम्ही बाजू मांडू. २९ मे रोजी कोणत्या तरी आरोपीची केस होती. त्यात कराड नव्हते. आता त्यांचं नाव गोवण्यात आलं आहे. त्यावर आम्ही बाजू मांडणार आहोत. उद्या रिमांड मिळेल. त्यावर आम्ही बोलू. २९/11 पासून कोणतीही तक्रार नाहीये. वाल्मिक कराडचं कशातच नाव नाही. तरीही त्यांचं नाव टाकलं गेलंय”, असा आरोप वाल्मिक कराडचे वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी केला.

“एसआयटीच्या ताब्यात आहे की सीआयडीच्या ताब्यात माहीत नाही. प्रोडक्शन आणलं जातं. त्यात कुणालाही बोलता येत नाही. उद्या रिमांडला आणलं जाईल तेव्हा बघू. कोणत्या आधारे ताब्यात घेतलं ते माहीत नाही. आज आम्हाला कोणतीच माहिती नाही. मोक्का संदर्भातील कोणतेही कागदपत्र आमच्याकडे नाही. सीआयडीने प्रोडक्शन दाखल केलं. त्या बेसवर कोर्टाने प्रोडक्शन मंजूर केलं आहे. कोणत्याही माणसाच्या प्रॉपर्टीसाठी पोलीस कोठडी गरजेची नाही असं आम्ही सांगितलं. आमचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आहे”, अशी प्रतिक्रिया वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दिली.