मोठी बातमी! भाजपाच्या प्रवक्त्यांची थेट न्यायाधीश म्हणून नेमणूक, विरोधक आक्रमक!
राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार गेल्या काही दिवसांत चांगलेच चर्चेत आहेत. त्यांनी सत्ताधारी महायुतीच्या मंत्र्यांचे वाभाडे काढणारे काही प्रकरण समोर आणले आहेत. माणिकराव कोकाटे यांचा रमी खेळतानाचा व्हिडीओही त्यांनीच समोर आणला होता. त्यानंतर आता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचाही एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करून त्यांनी खळबळ उडवून दिली होती.
Aarti Sathe : राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार गेल्या काही दिवसांत चांगलेच चर्चेत आहेत. त्यांनी सत्ताधारी महायुतीच्या मंत्र्यांचे वाभाडे काढणारे काही प्रकरण समोर आणले आहेत. माणिकराव कोकाटे यांचा रमी खेळतानाचा व्हिडीओही त्यांनीच समोर आणला होता. त्यानंतर आता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचाही एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करून त्यांनी खळबळ उडवून दिली होती. दरम्यान, आता याच रोहित पवार यांनी नवा मुद्दा हाती घेतला आहे. त्यांनी भाजपावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले असून त्यांच्या या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?
भाजपाच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमुळे विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भाजपावर सडकून टीका केली आहे. सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल, असं मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केलंय. तसेच केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय.
संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का?
सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच check and balance राहावा यासाठी संविधानात seperation of power चं तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे seperation of power च्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? असाही रोखठोक सवाल त्यांनी केलाय.
सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना… pic.twitter.com/d3w2rIHNK2
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 5, 2025
न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का?
जेंव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का?
सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करण्याची विनंती
सदरील नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवं, असं मतही रोहित पवार यांनी व्यक्त केलंय.
निर्लज्जपणाचा कळस चक्क भाजप प्रवक्त्यांची न्यायाधीशपदी निवड होत आहे. लोकशाहीची क्रूर थट्टा भाजपने उघड चालवली आहे. . .@BJP4Maharashtra #INCMaharashtra #IndianNationalCongress #Congress #MaharashtraPolitics #bjpspokeperson #aaratisathe #mumbaihighcourt pic.twitter.com/AI5cy4z0k9
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) August 5, 2025
हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे
काँग्रेसनेही या नियुक्तीनंतर आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. चक्क भाजप प्रवक्त्यांची न्यायाधीशपदी निवड होत आहे. लोकशाहीची क्रूर थट्टा भाजपने उघड चालवली आहे, असा हल्लाबोल काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे आता भाजपा नेमकं काय स्पष्टीकरण देणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
