Devendra Fadnavis : लाडकी बहिण योजनेचे पैसे कधीपर्यंत मिळत राहणार? देवेंद्र फडणवीसांकडून महत्वाची अपडेट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज एकल विवाहाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. त्यानंतर त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. लाडक्या बहिणी, वंदे मातरम या विषयावर त्यांनी आपले विचार मांडले. 92 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरणार या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे. “दरररोज तीच तीच बातमी काही लोक देतात. त्याची चर्चा करतात. काही नियम आणि निकष होते, त्याची तपासणी कॅगकडून होते. एकही पैसा निकषाच्या बाहेर जाऊन देता येत नाही. आपण योजना सुरु केली. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात दोन-चार महिन्यात तपासणी शक्य नव्हती. म्हणून त्यानंतर तपासणी सुरु केली. ई केवायसी त्यात महत्वाचा मुद्दा होता” असं फडणवीस म्हणाले.

“काही लोक नियमाच्या बाहेर जाऊन लाभ घेत होते. वारंवार संधी देऊनही ई-केवायसी केलं नाही. 1 कोटी 65 लाख बहिणींनी ई-केवायसी केलं. ते पात्र ठरले. त्यांना पैसे मिळत आहेत. कुठलाही खंड न पडता पैसे मिळतायत. लाखो बहिणींचा इन्कम टॅक्स पेयी परिवार आहे. इन्कम टॅक्सी पेयी परिवार चालत नाही. ज्या बहिणींना आधाराची, मदतीची गरज आहे, ज्यांना स्वत:च्या पायावर उभं रहायचय. त्यांच्यासाठी हे आहे” असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

आजचा जो आकडा आहे, तो 100 टक्के वेरीफाईड

“जे पुरुष लाभीर्थी होते, त्यांच्यावर कारवाई करतोय. ज्या सरकारी कर्मचारी होत्या, सगळ्यांना अप्लाय म्हणून केलं म्हणून त्यांनी केलं,त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागेल. आजचा जो आकडा आहे, तो 100 टक्के वेरीफाईड आकडा आहे. आमचं सरकार असेपर्यंत त्यांना पैसे मिळत राहतील. आता जे काँग्रेसवाले बोलतायत. तेच लाडक्या बहिणींविरोधात हायकोर्टात गेले होते. मगचमछ के आसू आहेत त्यांचे” अशी टीका फडणवीसांनी केली.

आम्ही मानणार नाही म्हणणं हे मानसिक गुलामगिरीचं लक्षण

राहुल गांधी पुण्यात येऊन तरुणाईशी संवाद साधणार आहेत, यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सरसकट तरुणाईशी संवाद साधला असता तर आनंद वाटला असता. माझ्याकडे माहिती आहे त्यानुसार, काँग्रेस नेत्यांद्वारे संचलित महाविद्यालयामधील विद्यार्थ्यांच रजिस्ट्रेशन करण्यात आलय” काँग्रेसने वंदे मातरमचे दोन पॅराच घ्यायच ठरवलय यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “हा संविधान विरोधी निर्णय आहे. भारतात आता इंग्रजांचं राज्य नाही. स्वतंत्र भारताच्या संसदेने घेतलेला हा निर्णय आहे. तो संवैधानिक निर्णय आहे. स्वतंत्र संसदेचा निर्णय आहे. आम्ही मानणार नाही म्हणणं हे मानसिक गुलामगिरीचं लक्षण आहे”