इंग्रजीला पालख्या आणि हिंदीला विरोध? हे कसं चालतं ? मुख्यमंत्र्यांचा रोखठोक सवाल, विरोधकांना सुनावलं

यंदापासून महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात येणार असून त्यानुसार, सर्व शाळांमध्ये हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आली. या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना राठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा असून ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयाला राज्यातून कडाडून विरोध होत असून त्यावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे. अनेक मोठमोठ्या व्यक्ती , राजकीय नेत्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही याविरोधात भूमिका घेतली असून हिंदीची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही असे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. तर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही या मुद्यावरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

मात्र या मुद्यावरून देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांनाच थेट सुनावलं. इंग्रजीसाठी पालख्या आणि हिंदीला विरोध, हा कुठला विचार आहे ? असा रोखठोक सवाल मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना केला. तसेच मराठीला कोणी विरोध केला तर सहन करणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.

मुख्यमंत्र्यांचा रोखठोक सवाल

हिंदी भाषा लादू नका असं अनेक साहित्यिकांचंही म्हणणं आहे, त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी त्यावर पुन्हा स्पष्ट उत्तर दिलं. ” मी याबद्दल आधीच बोललो आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा ही सक्तीची आहे. सर्वांना मराठी भाषा अनिवार्य आहे. सर्वांनी मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे. त्याच्यासोबत दुसरी कुठलीही भाषा शिकायची असेल तर ती शिकता येते. पण मला कधीकधी आश्चर्य वाटतं की हिंदीला विरोध करता मग इंग्रजीला का नाही ? इंग्रजीसाठी पालख्या आणि हिंदीला विरोध, हा कुठला विचार आहे ? असा रोखठोक सवाल विचारत त्यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं. पण मराठीला जर कोणी विरोध केला तर आम्ही सहन करणार नाही, याचाही पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी करत या वादावर प्रतिक्रिया दिली.

संजय राऊतांची टीका 

महाराष्ट्र आणि मराठीला हिंदीपासून धोका नाही तर गुजरातीपासून धोका असल्याचा मोठा गौप्यस्फोट खासदार संजय राऊत यांनी केला. . मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठी, हिंदी आणि इतर भाषांचा वाद घालण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप राऊतांनी केला होता.

एकंदरच शाळांमध्य पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आल्याच्या निर्णयावरून राज्यातील वातावरण तापलेलं असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावरून पुन्हा एकदा भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्यातील प्रत्येकाला मराठी ही आलीच पाहिजे. पण देशात एक संपर्क सूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे. त्यामुळे लोकांनी हिंदी भाषादेखील शिकायला हवी यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री यापूर्वी म्हणाले होते.