BIG BREAKING | पाचही न्यायाधीशांचं एकमत आहे की नाही? सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाआधी सर्वात मोठी अपडेट
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा उद्या सकाळी निकाल जाहीर होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात उद्या सकाळी अकरा वाजता निकालाचं वाचन होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाआधी सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठ्या घडामोडी घडायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात उद्या पुन्हा भूकंप येणार का? ते उद्याच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. कारण राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल उद्या जाहीर होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात उद्या सकाळी अकरा वाजता निकालाचं वाचन होणार आहे. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने निकालाबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टात निकालाचं वाचन ज्यावेळी होईल तेव्हा त्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाला निकाल जाहीर होईल तेव्हा सर्व घडामोडी टीव्हीवर लाईव्ह दिसणार आहे. यावेळी निकालाचं वाचन नेमकं कोण करणार? याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबद्दल सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल आहेत. या याचिकांबद्दल उद्या निकाल जाहीर होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यामुळे निकाल नेमकं कोण वाचणार? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पाच न्यायाधीशांचं एकमत नसेल तर वेगळ्या शक्यता निर्माण होऊ शकतात. 5 पैकी 2 न्यायाधीशांचे मत वेगळं असेल तर बहुमताचा विचार करुन निकाल दिला जाईल. पण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालावेळी तशी घटना घडण्याची शक्यता कमी आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाबाबत सर्व पाचही न्यायाधीशांचं एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे एकच न्यायाधीश या निकालाचं वाचन करणार आहेत. न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आहेत. तेच या निकालाचं वाचन करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटनुसार सर्व न्यायाधीशांमध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात एकमत झालेलं दिसत आहे, अशी माहिती मिळत आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार?
सुप्रीम कोर्टात याआधी अशाच पेचप्रसंगासारखे अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरण आणि कर्नाटकातील एस आर बोम्मई या प्रकरणांवर सुनावणी झालीय. पण त्या दोन्ही प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिलेला नव्हता. कर्नाटकातल्या प्रकरणात तर सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल आणि केंद्राच्या मार्फत राष्ट्रपतींनी दिलेला निर्णय पलटला होता आणि बरखास्त केलेलं सरकार पुन्हा सत्तेत आणलं होतं. तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये नबाव रेबिया प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राज्यापालांच्या अधिकारांवर व्याख्या बनवली होती.
या दोन्ही प्रकरणांकडे बघितलं असता महाराष्ट्रातलं प्रकरण त्यापेक्षाही जास्त गुंतागुंतीचं आहे हे स्पष्ट होतं. या सगळ्या घडामोडींमध्ये दहावे परिशिष्ठ जास्त महत्त्वाचं आहे. सुप्रीम कोर्ट दहाव्या परिष्ठाबद्दल काय महत्त्वाचे निर्देश देतं हे पाहणं सर्वात जास्त महत्त्वाचं ठरणार आहे. दहाव्या परिशिष्ठावरुन राज्यातील मोठ्या राजकारकारण्यांचा राजकीय गेम देखील होऊ शकतो. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टात दुरुस्ती होते का ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष आणि पक्षांतर्गत बंदी कायदा?
भारत 1947 साली स्वातंत्र्य झाला. इंग्रजांच्या जुलमी हुकूमशाहीपासून देशाची सूटका झाली आणि देश लोकशाहीप्रदान झाला. या लोकशाहीत प्रत्येकाला आपापले अधिकार आहेत. आपण कोणत्या पक्षात राहावं आणि कोणत्या पक्षात जावं हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक मुद्दा आहे. पण सुरुवातीच्या काळात इतके पक्षांतर व्हायला लागले की सरकार स्थिर राहण्यात अडचणी व्हायला लागल्या. सत्ता परिवर्तनाच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली.
विशेष म्हणजे मिळालेल्या माहितीनुसार, 1967 ते 1971 या दरम्यानच्या काळात तब्बल 125 पेक्षा खासदार आणि 4000 आमदारांपैकी 50 टक्के आमदारांनी पक्षांतर केलेलं होतं. हरियाणात 1967 मध्ये आमदार गया लाल यांनी एकाच दिवशी तब्बल तीन पक्ष बदलले होते. तर हरियाणाचे मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी मंत्रिमंडळासह पक्षांतर केलं होतं. या घटना सातत्याने वाढल्या होत्या. त्यामुळे या घटनांवर आळा घालणं जास्त गरजेचं बनलं होतं.
सातत्याने होणाऱ्या या घटनांना आळा घालण्याची गरज भासू लागली. त्यामुळे 1985 मध्ये तत्कालीनं पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संबंधित घटनांवर मर्यादा आणण्यासाठी एक समिती तयार केली. या समितीने 52 वी घटनादुरुस्ती करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर राजीव गांधी यांनी सर्व पक्षांत्या सहमतीने 52 वी घटना दुरुस्ती करुन पक्षांतर बंदी कायदा तयार केला. यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे 10वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे असा होता.
दहाव्या परिशिष्टात नेमकं काय म्हटलंय?
या दहाव्या परिशिष्टातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आमदार किंवा खासदारांना सभागृहातील इतर सदस्यांच्या याचिकेनंतर पीठासीन अधिकारी म्हणजेच सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती ते लोकसभेचे असतील किंवा विधानसभेचे त्यांना घेता येईल. विधानसा किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष पक्षांतरबंदीच्या नियमांनुसार संबंधित आमदार किंवा खासदारांना अपात्र ठरवू शकतात.
विशेष म्हणजे सभागृहातील सदस्यांचा अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याला (लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष) असतो. तसेच त्यांचा निर्णय अंतिम असतो, असं परिष्ठच्या सहाव्या परिच्छेदात म्हटलंय.
परिशिष्टाच्या सातव्या परिच्छेदात पीठासीन अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयात कोर्टदेखील हस्तक्षेप करु शकत नाही. पण 1992 साली सुप्रीम कोर्टाने ही अट रद्दबादल ठरवली. त्यामुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येऊ लागलं. पण पीठासीन अधिकारी आदेश देत नाही तोपर्यंत कोर्ट कोणताही हस्तक्षेप करु शकत नाही.
आमदार अपात्र केव्हा ठरु शकतात?
आमदार अपात्र केव्हा ठरु शकतात याबाबतही नियम आहे. एखाद्या आमदाराने पक्षाचं सदस्यत्व ठरलं तर तो आमदार अपात्र होतो. तसेच या आमदाराने पक्षाचा व्हीप पाळला नाही आणि दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केलं तर तो आमदार अपात्र ठरतो. विशेष म्हणजे निवडणुकीवेळी अपक्ष उमेदवारी लढवली आणि जिंकून आल्यानंतर पक्षात प्रवेश केला तरीही संबंधित आमदार अपात्र ठरु शकतो. तसेच निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात एखादा नामनिर्देशित सदस्य एकाद्या पक्षात सामील झाला तर तो अपात्र ठरु शकतो.
पक्षांतर्गत बंदी कायद्यानुसार एखाद्या आमदाराने पक्षांतर केलं तर तो अपात्र ठरतो. पण एखाद्या पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्षांतर केलं तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही.
