सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश, महाराष्ट्रातील नामांकीत बँकेच्या अध्यक्षांवरील कारवाई स्थगित

परभणी | 3 नोव्हेंबर 2023 : काँग्रेसचे आमदार सुरेश वरपुडकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा दिला आहे. परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं सदस्यत्व अपात्र ठरविण्याचा निर्णयास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे सुरेश वरपुडकर हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक तथा अध्यक्ष होते. पण त्यांच्यावर थेट अपात्रतेची कारवाई करण्यात आल्याने त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर गदा आला होता. ते थेट बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालक म्हणून अपात्र ठरले होते. त्यामुळे राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती. परभणी जिल्ह्यात या प्रकरणाची चांगलीच चर्चा सुरु होती. पण अवघ्या दहा-बारा दिवसात या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आलीय. सुप्रीम कोर्टाने सुरेश वरपुडकर यांना मोठा दिलासा दिलाय.

विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा बँकेची थकबाकीदार असल्याच्या कारणाने सुरेश वरपुडकर यांचं बँकेचं संचालकत्व अपात्र केलं होतं. त्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्या आदेशास स्थगिती दिल्याने वरपुडकर गटास मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आता सुरेश वरपुडकर हे परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक तथा अध्यक्ष असतील.

सुरेश वरपुडकर यांच्यावर कोणत्या कायद्यान्वे कारवाई?

विभागीय सहनिबंधकांनी सुरेश वरपुडकर यांच्यावर ते जिल्हा बँकेचे थकबाकीदार असल्याच्या कारणाने त्यांचे बँकेचं संचालकत्व अपात्र ठरविलं होतं. विभागीय सहनिबंधकांनी महाराष्ट्र संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 कअ (1)(फ) आणि (2) नुसार दि परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक परभणी बँकेचे संचालक म्हणून वरपुडकर यांना अपात्र ठरविले होतं. त्यानंतर वरपुडकर यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होता. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दिलासा दिला आहे.

सुरेश वरपुडकर यांचं परभणी जिल्हा बँकेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून वर्चस्व आहे. जिल्हा बँकेची दोन वर्षांपूर्वी 2021 मध्ये निवडणूक पार पडली होती. त्यावेळी 21 पैकी 11 जागांवर वरपुडकर यांच्या पॅनलचा विजय झाला होता. विशेष म्हणजे 2015 मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीतही त्यांच्या पॅनलचा विजय झाला होता. पण दोन्ही निवडणुकींच्या वेळची परिस्थिती वेगळी होती. तरीही वरपुडकर गटानेच बाजी मारली होती.