Maharashtra Cabinet Meeting Decision : झोपडपट्टी ते तुकडाबंदी, मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वात मोठे 9 निर्णय, राज्याचा चेहरा बदलणार!
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यात मोठे बदल होणार आहेत. मुंबईतील झोपडपट्टीसंदर्भातही एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Maharashtra Cabinet Meeting Decision Today : राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. विशेष म्हणजे या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील पहिला निर्णय हा तुकडा बंदीबाबत आहेत. या निर्णयानुसार तुकडा बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील छोट्या प्लॉट धारकांना शासनाचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. दुसरा निर्णय हा झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भात आहेत. या निर्णयानुसार एसआरएमध्ये क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन प्रमुख निर्णयांसह इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
उद्योग विभाग
महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण – २०२५ जाहीर करण्यात आले आहे. सोने, चांदीचे दागिने,हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार आहे. एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितेच उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नगर विकास विभाग
राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावरील प्रक्रियेच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. सांडपाण्यावरील प्रक्रीयेमुळे आणि त्याच्या पुनर्वापराव्दारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी)ला चालना मिळणार आहे. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, आरोग्यदायी परिसर या संकल्पनेला बळ मिळणार आहे. राज्यातील ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये धोरण राबविण्यात येणार आहे.
महसूल विभाग
तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्या ताली आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. अधिनियमातील कलम ८ (ब) चे परंतुक वगळून कलम ९ मध्ये पोट-कलम (३) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
गृहनिर्माण विभाग
मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविण्यात येणार आहे.
महसूल विभाग
अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जींग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.. अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
वस्त्रोद्योग विभाग
खासगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य औद्योगिक समुह विकास योजनेंतर्गत क्लस्टरमधील सुतगिरण्यांना दिलासा मिळणार आहे.
वस्त्रोद्योग विभाग
यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार आहे.
विधि व न्याय विभाग
अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
