राज्यात नवा आयोग, धारावीसाठीही महत्त्वाचे पाऊल, मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे 4 मोठे निर्णय!

राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत वेगवेगळ्या विभागांसाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत सरकारने राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात जमीन हस्तांतरणासाठीच्या नियम आणि अटीमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमके काय निर्णय झाले?

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागेसही मान्यता दिली आहे. तसेच या आयोगाच्या निर्मितीसाठी येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चासही मान्यता देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारने अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगदेखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. तशी माहिती सरकारने दिली आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मोठा निर्णय

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दोनशे खाटांचे विमा कामगार रुग्णालय

राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन देण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल विभागाअंतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले.

MSRDC ला नुकसान भरपाई मिळणार

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार आहे. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास भरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.