नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी.. हाय प्रोफाइल केसेस हाताळणाऱ्या ईडीच्या मोठ्या अधिकाऱ्याची स्वेच्छानिवृत्ती
ईडीच्या विशेष संचालकांनी स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली आहे. सेवेची 11 वर्षे शिल्लक असतानाच त्यांनी असा का निर्णय घेतला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुंबईत त्यांनी अनेक हाय प्रोफाइल प्रकरणं हाताळली होती.
ईडीचे विशेष डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार यांनी 11 वर्षे शिल्लक असताना स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली आहे. सत्यव्रत कुमार यांनी मुंबईत असताना अनेक महत्वाची प्रकरणं हाताळली होती. नीरव मोदी, पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा, मेहुल चोक्सी तसंच नवाब मलिक यांची अटक, अनिल देशमुख आणि संजय राऊत यांच्या प्रकरणातही ते मुंबईत जॉइंट डायरेक्टर होते. अनेक महत्वाच्या आणि हाय प्रोफाइल केसेस हाताळण्यात सत्यव्रत कुमार यांचं नाव चर्चेत होतं. सध्या ते सिलीगुरीमध्ये पोस्टिंगला होते. मात्र त्यांनी अचानक स्वेच्छानिवृत्ती का घेतली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सत्यव्रत कुमार हे मुंबईत जवळपास 11 वर्षे काम पाहत होते.
भारतीय महसूल सेवेच्या (सीमा शुल्क आणि अप्रत्यक्ष कर) 2004 च्या तुकडीचे अधिकारी असलेले सत्यव्रत कुमार यांची सप्टेंबर 2024 मध्ये अंमलबजावणी विभागाचे विशेष संचालक (एसडीई) म्हणून कोलकाता इथं बदली करण्यात आली होती. त्यापूर्वी ते मुंबईत कार्यरत होते. कुमार 2013 मध्ये मुंबईत सहसंचालक म्हणून ईडीमध्ये रुजू झाले आणि मुंबई युनिटचे प्रमुख असताना त्यांनी अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणं हाताळली होती. त्यांना 2022 मध्ये ऑक्टोबर 2026 पर्यंत या केंद्रीय संस्थेत काम करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती.
सत्यव्रत कुमार यांच्या देखरेखीखाली ईडीने तपासलेल्या काही हाय प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीशी संबंधि 12,500 कोटी रुपयांचं पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) प्रकरण, तसंच फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्याच्या बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्स लिमिटेड या विमान कंपनीशी संबंधित 9200 कोटी रुपयांच्या कथित बँक कर्ज घोटाळा प्रकरणाचा समावेश होता.
याशिवाय सत्यव्रत कुमार हे ड्रग्ज तस्कर मेमन इक्बाल मोहम्मद उर्फ इक्बाल मिर्चीवरील दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रकरण, येस बँक-दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) व्यवहारात आरोपी असलेल्या येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्यावरील PMLA प्रकरणात आणि दहा लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त रकमेच्या महादेव ऑनलाइन बुक या अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुगार प्रकरणाशी संबंधित एजन्सीच्या PMLA तपासातही सामील होते. 2025 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने सत्यव्रत कुमार यांचा कार्यकाळ कमी करत त्यांना त्यांच्या मूळ संवर्गात म्हणजेच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळात परत पाठवलं होतं.
