नक्षलवाद्यांकडून केंद्राला ‘युद्ध’ थांबवण्याचा प्रस्ताव; तब्बल 35 वर्षांनी गडचिरोलीत अखेर ‘तो’ क्षण येणार?

गडचिरोली : गेल्या अनेक दशकांपासून गडचिरोली जिल्हा नक्षलवादाशी दोन हात करतोय. केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून या जिल्ह्यातील नक्षलवाद संपवण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करत आहेत. या लढ्यात आतापर्यंत शेकडो सामान्य लोक तसेच जवान आणि पोलीस अधिकारी शहीद झालेले आहेत. मात्र तरीदेखील नक्षलवादी आणि सरकार यांच्यातील हे युद्ध अजूनही चालूच आहे. असे असतानाच आता लवकरच या जिल्ह्यात शांती नांदण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण नक्षलवाद्यांनी सरकारला शांतीचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे येथील संघर्ष संपण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सरकारकडून नक्षलविरोधी कारवाईला वेग

मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या ३५ वर्षांत पहिल्यांदाच नक्षलवाद्यांनी केंद्र सरकारला हा शांतीप्रस्ताव दिला आहे. हा शांती प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी केंद्राल एक पत्र पाठवले आहे. गेल्या दोन वर्षापासून केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत वेगवेगळ्या राज्यात नक्षलविरोधी अभियान तीव्र करण्यात आलेले आहे. यात महाराष्ट्र राज्यासह छत्तीसगड, तेलंगाना,ओडिसा, झारखंड या राज्यात नक्षलवादविरोधी कारवाई चालू आहे. पोलीस यंत्रणांकडून नक्षलवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई चालू जाली आहे. त्यामुळेच सध्या नक्षलवाद्यांमध्ये अस्थिरता पसरलेली आहे. गेल्या सहा महिन्यात गडचिरोली जिल्ह्यात जवळपास 30 नक्षलवादी व छत्तीसगड राज्यात 150 नक्षलवाद्यांच्या खात्मा पोलिसांनी केला आहे.

युद्धाला पूर्णविराम देण्याचा प्रस्ताव

दीड वर्षात नक्षल चळवळीत भारत देशातील वेगवेगळ्या राज्यात 400 पेक्षा जास्त नक्षलवाद्यांना पोलिसांनी कंठस्नान घातले आहे. केंद्रीय गृह विभागाने 2026 पर्यंत नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यासाठी अभियान राबवले आहे. असा स्थितीत नक्षलवाद्यांनी एक पत्रक जारी केले आहे. युद्धाला पूर्णविराम द्यावा असा प्रस्ताव नक्षलवाद्यांनी गृहविभागाला पाठवला आहे.

दोनदा गृह विभागाला संदेश मात्र उत्तर नाही?

नक्षल चळवळीचा नेता अभय उर्फ भूपती यांनी हे पत्रक जारी केले आहे. नक्षल संघटना व माओवादी संघटना केंद्र सरकारसोबत चर्चेसाठी तयार असल्याचे दोनदा गृह विभागाला संदेश दिल्यानंतरही गृह विभागाने प्रतिसाद दिला नसल्याचे पत्रामध्ये उल्लेख आहे. आता जारी झालेल्या नक्षलवाद्यांच्या शांती प्रस्तावाला अख्या देशातील नक्षलग्रस्त भागातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. या शांतीप्रस्तावाल केंद्र सरकार नेमकं काय उत्तर देणार? केंद्र सरकारची नेमकी काय भूमिका असेल? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.