जरांगेंच्या आंदोलनावर कोर्टाचा सर्वात मोठा आदेश, 4 वाजेपर्यंत दिली मुदत; नेमके निर्देश काय?

मनोज जरांगे पाटलांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्ते, सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर आता कोर्टाने मोठा आदेश दिला आहे.

जरांगेंच्या आंदोलनावर कोर्टाचा सर्वात मोठा आदेश, 4 वाजेपर्यंत दिली मुदत; नेमके निर्देश काय?
manoj-jarange-patil-and-mumbai-high-court
| Updated on: Sep 01, 2025 | 4:33 PM

मनोज जरांगे पाटलांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्ते, सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर आता कोर्टाने मोठा आदेश दिला आहे. मुंबईतील रस्ते मोकळे करा, आंदोलकांना रस्त्यावरूव हटवा असे आदेश सरकारला दिले आहे. तसेच आंदोलकांना मुंबईत येण्यापासून थांबवा, उद्या दुपारी 4 वाजेपर्यंत ही कारवाई करा असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

मराठा आंदोलनाबाबत झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने म्हटलं की, आंदोलनाचे आयोजक यांची जबाबदारी होती की 5 हजारपेक्षा अधिक लोकांना आणू नये. मुंबईतल्या आझाद मैदान व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी ते वावरू नयेत. तसेच सकाळी 9 ते 6 पर्यंत आझाद मैदानात परवानगी होती. त्यानुसार त्यांनी 6 नंतर मैदान खाली करणे आवश्यक होते मात्र तसे झाले नाही.

कोर्टाने म्हटले की, आझाद मैदानात ५ हजार व्यतिरिक्त अन्य लोकांच्या उपस्थितीत आंदोलन नको जेणेकरून सामान्य मुंबईकरांना त्रास होईल. मुंबईतल्या सामान्य मुंबईकरांचे आयुष्य पूर्व पदावर यायला हवे. गणेशोत्सवात मुंबईत कोंडी व्हायला नको. त्यामुळे आंदोलकांना मुंबईत येऊ देऊ नका, त्यांना बाहेरच ठेवा. तसेच जे आंदोलक रस्त्यावर आहेत त्यांनी हटवा, पुढील 24 तासांमध्ये ही कारवाई करा असे निर्देश कोर्टाने सरकारला दिले आहेत.

मुंबईत अजूनही बाहेरून आंदोलक लाखोंच्या संख्येने येत असतील तर अश्या सर्व आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवरच थांबवा. मात्र जेवण आणि पाण्याचे साहित्य आणण्यास तात्पुरती परवानगी कोर्टाने दिली आहे. तसेच जरांगे पाटलांची तब्येत बिघडल्यास त्यांना तत्काळ उपचार द्या, 5 हजार लोकांना अटी शर्तींच्या आधारे राहून पुन्हा परवानगी द्यायची असल्यास द्या, मात्र नियम आणि अटी यांच पालन करावाच लागेल असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

आता याबाबत पुम्हा उद्या दुपारी पुन्हा 9 वाजता सुनावणी होणार आहे. मात्र कोर्टने जुने आदेश तसेच ठेवले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची अडचण वाढली आहे. सरकारने कोर्टाकडून आंदोलनाच्या विरोधात आदेश मिळवायचे पूर्ण प्रयत्न केले मात्र कोर्टाने आंदोलन करण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आता हे आंदोलन असंच सुरु राहणार असल्याचे समोर आले आहे.

Follow Us