वक्फ बोर्डाकडे भारतात किती आहे जमीन ? सरकार कायद्यात का करणार बदल, A टू Z माहिती वाचा

वक्फ अधिनियम १९९५ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ सादर केले आहे. हे विधेयक मुस्लीम समुदायात वादाचा आणि चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. हे विधेयक वक्फ बोर्डाच्या कार्यात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आणले गेले आहे.तसेच या बोर्डात महिलांचा देखील समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकावर विरोधकांकडून प्रचंड टीका होत आहे. त्यानंतर हे विधेयक जॉईंट पार्लियामेंटरी कमिटीकडे चौकशीसाठी पाठविले आहे.सरकारला एनडीएचे सेक्युलर घटक टीडीपी आणि जेडीयूने समर्थन दिलेले आहे. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे.

वक्फ इस्लामी कायदा वक्फ म्हणजे इस्लामिक कायद्यानुसार मालमत्तेचे कायमस्वरूपी समर्पण होय. या अंतर्गत संपत्तीचा वापर धार्मिक, पुण्य वा चॅरिटेबल उद्देश्यासाठी केला जातो. ही संपत्ती ना विकू शकता येते ना भाड्याने देता येते.वक्फचा उद्देश्य समाजाच्या विविध भागाची भलाई करणे हे असते.

वक्फ संपत्ती म्हणजे का ?

वक्फ संपत्ती म्हणजे अशी संपत्ती जी मुस्लीमांद्वारे धार्मिक वा चॅरिटेबल कामासाठी दान केलेली असते. यात कृषी भूमी, इमारती, मस्जिद, मदरसे, दर्गा, कब्रिस्तान, स्कूल, दुकान आणि विभिन्न सामाजिक संस्था सामील आहेत. भारतात प्रत्येक राज्यात एक वक्फ बोर्ड असतो, जो या संपत्तीचे व्यवस्थापन करते.

भारतात वक्फ बोर्डाकडे किती संपत्ती आहे?

भारतात वक्फ बोर्डाकडे ९.४ लाख एकर जमीन आहे. या संपत्तीची अंदाजे किंमत १.२ लाख कोटी रुपये आहे. यामुळे वक्फ बोर्ड भारताचा तिसरा सर्वात मोठा जमिन मालक आहे.पहिल्या स्थानावर भारतीय रेल्वे आणि दुसऱ्या स्थानावर भारतीय लष्कर आहे.

वक्फ कायद्यात का बदल केला जात आहे?

वक्फ अधिनियम १९९५ मध्ये दुरुस्तीसाठी सादर केलेल्या विधेयकचा उद्देश्य केवळ वक्फ बोर्डाची पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे आहे. नवीन विधेयकानुसार वक्फ बोर्डाला आपली संपती जिल्हा कलेक्टरकडे रजिस्टर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे संपत्तीचे मुल्यांकन होणे शक्य होईल.सध्या वक्फ बोर्डाचे सदस्य निवडणूकीद्वारे निवडले जातात. नव्या विधेयकात सर्व सदस्य सरकारद्वारा नियुक्त केले जातील. त्यामुळे राजकीय नियंत्रण वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच गैरमुस्लीम व्यक्ती देखील वक्फ बोर्डाचा सीईओ होऊ शकणार आहे. प्रत्येक बोर्डात दोन सदस्य गैर मुस्लीम असावेत असा प्रस्ताव आहे, याला वक्फ बोर्डाच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.