‘या’ दोन सरकारी बँकांचा ग्राहकांना झटका; गृहकर्ज, कारसाठी कर्ज घेतलं असेल तर इकडे लक्ष द्या

नवी दिल्लीः देशात अनेक नवनवे बदल होत आहेत, हे बदल सुरू असतानाच देशातील दोन सरकारी बँकांनी (Government Bank) आता ग्राहकांना जोरचा झटका दिला आहे. बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda) आणि इंडियन ओव्हरसीज (Indian Overseas) या दोन बँकांनी निधीवर आधारित कर्ज दराची किरकोळ किंमतीत वाढ (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) केली आहे. त्यांनी निधीवर आधारित कर्जाची किंमत वाढवल्याने आता ग्राहकांनी घेतलेले कर्ज महागणार असून त्याचा फटका कर्जदारांना बसणार आहे. या दोन्ही बँकांकडून त्यांच्या MCLR दरात 0.10 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहकांसाठी बहुतांश कर्ज हे महाग होणार आहेत.

MCLR दर वाढल्याने कार, वैयक्तिक आणि गृहकर्जावरही त्याचे परिणाम दिसून येणार आहेत. तर दुसरीकडे मात्र रिझर्व्ह बँकेकडूनही रेपो दरात सातत्याने वाढ केली जात आहे.

नवे व्याजदर सप्टेंबरपासून लागू

इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडून नवे व्याजदर 10 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आले आहेत. बँकेने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवरुन MCLR 7.05 टक्के असणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

बँकेकडून सांगण्यात आले आहे की, एका महिन्यासाठी MCLR 7.15 टक्के ठेवण्यात आला आहे. तर 3 आणि 6 महिन्यांसाठी MCLR 7.70 टक्के ठेवण्यात आला आहे. बँकेने एका वर्षाच्या कर्जावरील MCLR 7.65 टक्क्यांवरून 7.75 टक्के करण्यात आला आहे.

बँक ऑफ बडोदाचेही दर जाहीर

बँक ऑफ बडोदा बँकेने एक वर्षाचा MCLR दर हा 7.70 टक्क्यांवरून 7.80 टक्के करण्यात आला आहे. बँकेने नियामक फाइलिंग दरम्यान ही माहिती दिली आहे. 6 महिन्यांच्या कर्जासाठी MCLR 7.55 टक्क्यांवरून 7.65 टक्के करण्यात आला आहे.

तर बँकेने सांगितले आहे की, तीन महिन्यांचा MCLR 7.45 टक्क्यांवरून 7.50 टक्के करण्यात आला आहे. 12 सप्टेंबर 2022 पासून नवीन दर लागू होणार असल्याचे बँक ऑफ बडोदाकडून सांगण्यात आले आहे.

MCLR वाढवण्याचा परिणाम

कोणत्याही बँकेच्या निधीची किरकोळ किंमत आधारित कर्ज दरामध्ये वाढ झाल्याने कार, वैयक्तिक आणि गृहकर्ज महाग होत असल्याचे सांगण्यात येते.

निधीची किरकोळ किंमत आधारित कर्ज दर वाढल्यामुळे तुमच्या कर्जाचा EMI ही वाढला जातो. निधीची किरकोळ किंमत आधारित कर्ज दरमध्ये होणारी वाढ नवीन कर्जदारांसाठी मात्र महाग पडणार आहे. त्यामुळे कर्ज घेताना ते ग्राहकांना अधिक महागडे होणआर आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचा परिणाम

रिझव्‍‌र्ह बँकेने चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे कर्जदरावर त्याचा परिणाम झाला आहे. वास्तविक, मे आणि जूननंतर ऑगस्ट महिन्यातही आरबीआयकडून पॉलिसी रेपो दरात वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या 4 महिन्यांपासून रेपो दर 1.40 टक्क्यांनी वाढून 5.40 टक्के झाला आहे.

जून महिन्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात 0.50 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती, तर ऑगस्टमध्ये रेपो दरात पुन्हा 0.50 टक्क्यांनी वाढ केली गेली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांतच बँकेकडून तीन वेळा रेपो दरात 1.40 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.