शेतात पीक नाही, पण कागदावर बागा… तब्बल 75 कोटींचा महाघोटाळा; नेमकं काय घडलं?
जळगाव जिल्ह्यात केळी पीकविमा योजनेत ७५ कोटींचा घोटाळा उघड झाला असून, प्रत्यक्ष लागवड नसताना विमा उतरवल्याप्रकरणी ४२ सीएससी केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

जळगाव जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत तब्बल ७५ कोटी ३९ लाख ९१ हजार रुपयांचा मोठा गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्ष शेतात केळीची लागवड नसतानाही कागदोपत्री बागा दाखवून शासन आणि विमा कंपनीची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. या प्रकरणी १८ मार्चच्या रात्री जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांमधील ४२ सीएससी (CSC) केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
जळगाव जिल्ह्याची ओळख असलेल्या केळी पिकाला हवामानातील बदलांपासून संरक्षण देण्यासाठी पीकविमा योजना राबवली जाते. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बोगस नोंदी करण्यात आल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता कृषी आयुक्तालयाने विशेष चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीनंतर समोर आलेले आकडे थक्क करणारे आहेत.
धक्कादायक वास्तव समोर
या प्रकरणी तपासणीत असे आढळले की, सुमारे ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्षात केळीची कोणतीही लागवड झालेली नाही. लागवड शून्य असतानाही तब्बल २९ हजार शेतकऱ्यांच्या नावावर विमा उतरवण्यात आला होता. त्यामुळे बोगस शेतकरी नोंदी पाहायला मिळत आहे. या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर कृषी आयुक्तालयाने कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार, ६ तालुक्यांमधील ४८ सीएससी चालकांची नावे समोर आली असून, प्राथमिक टप्प्यात ४२ जणांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
विमा कंपनीकडून मिळणारी नुकसान भरपाई हडपण्यासाठी हा मोठा कट रचला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सीएससी केंद्र चालकांनी संगनमताने शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर केळीचे पीक नसतानाही ऑनलाइन पोर्टलवर खोट्या नोंदी केल्या. ज्या जमिनी पडीक आहेत किंवा जिथे अन्य पिके घेतली जातात, अशा ठिकाणीही केळी असल्याचे भासवून कोट्यवधी रुपयांचा विमा हप्ता आणि संभाव्य भरपाई लाटण्याचा हा प्रयत्न होता. या कारवाईमुळे विमा क्षेत्रातील मोठी साखळी उघड झाली आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकरणाचा तपास पोलीस आणि कृषी विभागामार्फत वेगाने सुरू आहे.
दरम्यान या घोटाळ्यामुळे पीकविमा योजनेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. दोषी आढळणाऱ्या इतर संशयितांचीही चौकशी सुरू केली आहे. केवळ सीएससी केंद्रचालकच नव्हे, तर या कटात आणखी कोणाचे संगनमत आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे.
