जरांगे यांचं उपोषण सोडवण्यामागे फडणवीस? दोन न्यायाधीश पाठवण्याची कल्पना कुणाची? पडद्यामागे काय घडलं?

जालना | 04 नोव्हेंबर 2023 : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालला आहे. मनोज जरांगे आपल्या उपोषणावर ठाम होते. आरक्षण मिळत नाही, तोवर उपोषण मागे घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. सलग नऊ दिवस उपोषण केल्यानंतर दहाव्या दिवशी हे उपोषणमागे घेण्यात आलं. सरकारच्या शिष्टाईला यश आलं अन् जरांगे यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. पण मनोज जरांगे यांनी हे उपोषण मागे घेतल्यानंतर एक रंगू लागली. ती म्हणजे मनोज जरांगे यांच्या या उपोषण मागे घेण्यामागे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हात  असल्याचं बोललं जाऊ लागलं.

फडणवीस यांचा ‘तो’ मास्टरस्ट्रोक

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे आग्रही आहेत. त्यांनी काही मुद्दे मांडले. ते सरकारने पूर्ण करावेत, अशी त्यांनी मागणी केली. पण यातील काही मागण्यांना उत्तर हे शिंदे सरकारकडे नव्हतं. अशावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मास्टरस्ट्रोक समोर आणला. मनोज जरांगे यांच्याशी जाणकार मंडळींनी चर्चा केली. त्यांना कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्या. तर आपलं उपोषण मागे घेतील, असं देवेंद्र फडणवीस यांना वाटलं. सरकारचं जे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांना भेटण्यसाठी जाणार होतं. त्यात त्यांनी दोन महत्वाच्या नावांचा समावेश केला.

अखेर उपोषण मागे…

न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश त्यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळात केला. या दोघांनी मिळून मनोज जरांगे यांना कायदेशीर अडचणी समजावून सांगितल्या. टिकणारं आरक्षण द्यायचं असेल. तर त्यासाठी काहीवेळ सरकारला देणं आवश्यक असल्याचं या दोन न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे यांना सांगितलं. अखेर या दोन न्यायमूर्तींच्या शिष्टाईला यश आलं अन् मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं.

हे दोन न्यायमूर्ती कोण?

न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे या दोन न्यायमूर्तींचा सरकारच्या शिष्टमंडळात समावेश असावा, असा प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाठिंबा दिला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड हे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तत्कालिन मागासवर्ग आयोगाचे ते अध्यक्ष होते.