‘जे शक्य नाही ते देताच येणार नाही’, गिरीश महाजनांनी स्पष्टच सांगितलं

जालना | 21 डिसेंबर 2023 : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी सरकारचं शिष्टमंडळ आज पुन्हा एकदा अंतरवली सराटी गावात दाखल झालं. या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे यांचा समावेश आहे. यावेळी मनोज जरांगे यांनी आई ओबीसी असेल तर मुलांना ओबीसी आरक्षण मिळावं, अशी मागणी केली. यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाने याआधी लेखी स्वरुपात लिहून दिलेल्या आश्वासनाचा दाखला दिला . सरकारच्या शिष्टमंडळाने कुणबी नोंदी सापडलेल्या नागरिकांच्या सगेसायरींना देखील आरक्षण दिलं जाईल, असं लेखी आश्वासन दिल्याचं मनोज जरांगे म्हणाले. पण मनोज जरांगे यांची ही मागणी गिरीश महाजन यांनी स्पष्टच नाकारली.

“सरकारच्या शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी गिरीश महाजन यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. जे शक्य नाही ते देताच येणार नाही, महाजन स्पष्ट म्हणाले. कायद्याने सर्व गोष्टी तपासल्या जात आहेत. पत्नीचे नातेवाईक कायद्यात बसत नाहीत. जरांगेंची सगेसोयरेंची मागणी नियमात बसत नाही”, असं गिरीश महाजन स्पष्ट म्हणाले.

‘मागासवर्गीय आयोगाला 360 कोटी दिले’

“विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन पार पडलं. विधानसभेत चार दिवस मराठा आरक्षणावरच चर्चा झाली. अनेक सदस्यांनी सहभाग नोंदवला, भाषणं दिली. त्यानंतर काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर उत्तर दिलं. मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय सकारात्मक उत्तर दिलंय. क्युरिटीव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून आपण पुढे गेलो आहोत. नाताळच्या सुट्ट्यांमुळे सुनावणी पुढे गेली आहे. मागासवर्गीय आयोगाला आपण नेमलं आहे. त्यांचं काम वेगाने सुरु आहे. आपण त्यांना 360 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. मॅनपावर, साहित्य, साम्रगीसाठी पैसे दिले आहेत”, असं गिरीश महाजन म्हणाले.

“आपल्याला मराठा आरक्षण द्यायचं आहे. मागच्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी आरक्षण दिलं होतं. पण सरकार बदलल्यामुळे आरक्षण टिकू शकलं नाही. मु्ख्यमंत्र्यांनी काल हेही सांगितलं की, विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊ. शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. आरक्षण अंतिम टप्प्यात आलं आहे. आपण 24 तारखेचा अल्टिमेटम देऊ नये. आरक्षण आता अंतिम टप्प्यावर आलं आहे”, असं गिरीश महाजन म्हणाले.

‘….तर पत्नी गृहीत धरली जात नाही’

“गेल्यावेळी मनोज जरांगे यांनी उपोषणाला बसले असताना दोन माजी न्यायमूर्ती आले होते, त्यांनी बोलणं झाल्यानंतर काही गोष्टी लिहून घेतल्या होत्या. त्यामध्ये आरक्षण देताना म्हणजे आम्ही नोंदी काढतोय, नोंदी काढताना ज्यांचं नाव निघालं त्याचे रक्तमासाचे नातेवाईकांना ते आरक्षण लागू होईल. रक्तमासाचे म्हणजे हा नियम आहे, हा कायदा आहे, हा देशभर कायदा आहे”, असं गिरीश महाजन म्हणाले.

“मी आणि माझी पत्नी असेल, तर पत्नी गृहीत धरली जात नाही. तिच्या नावाने ओबीसी सर्टिफिकेट मिळत नाही. मी ओबीसी असेल तर माझा मुलगा, मुली, काका, पुतणा, आजोबा, पणतू, नातू यांना आरक्षणाचं प्रमाणपत्र मिळेल. पण माझी पत्नी, तिचा भाऊ यांना ते सर्टिफिकेट लागू होत नाही. तसं सर्टिफिकेट मिळत नाही. जरांगे यांच्यासोबत ज्यावेळी बोलणं झालं तेव्हा सगेसोयरी हा शब्द त्यात टाकला गेलाय”, असं जरांगे म्हणाले.

‘सोयरे म्हणजे आपले व्याही, पण तो नियम कुठेही बसत नाही’

“जरांगे पाटील म्हणताय की, सोयरे म्हणजे आपले व्याही, पण तो नियम कुठेही बसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलं आहे. मुलीकडचं आरक्षण गृहीत धरलं जात नाही. त्यामुळे वडिलांकडचं प्रमाणपत्र गृहीत धरलं जात नाही. मी जरांगेंना तेच समजून सांगितलं आहे. जरांगेंनी सोयरे शब्द पकडल्यामुळे थोडी अडचण निर्माण झालीय. पण काही हरकत नाही. तोही प्रश्न आम्ही खेळीमेळीने संपवू, त्यामध्येही मार्ग निघेल, आरक्षणाचा पुढचा मार्ग सरकारला पूर्ण करायचा आहे. यात दोन महिने लागणार नाही”, असं गिरीश महाजनांनी स्पष्ट केलं.

“क्युरेटिव्ह पिटीशन आणि मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून हा प्रश्न आपण मार्गी लावणार आहोत. अजूनही आपल्याकडे दोन अहवाल आले आहेत. जे दाखले सापडतील त्यांच्या नातेवाईकांना ते लागू होईल. अंतिम टप्प्यात आरक्षण आलेलं आहे. आपण भूतो न भूतो असा लढा उभा केलाय. त्याचं सर्व क्रेडीट आपल्यालाच आहे. आमचं सरकार अतिशय सकारात्मक आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणतंही धक्का न लागता आम्हाला आरक्षण द्यायचं आहे”, अशी भूमिका गिरीश महाजनांनी मांडली.