मराठा समाजासाठी सर्वात मोठी घोषणा… हेल्पलाईन…. मराठा आरक्षण कक्ष… अजून काय काय घोषणा? काय फायदा होणार?

Manoj Jarange Patil and Radhakrushana Vikhe Patil: मराठा आरक्षाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पुन्हा एल्गार पुकारला. सकाळी 10 वाजता त्यांनी अंतरवाली सराटीतील शेतशिवारात रखरखत्या उन्हात उपोषणाला सुरुवात केली. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांना सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. तसेच उपोषण सोडण्याची आग्रही मागणी केली. ड्राफ्टवर निर्णय घेईपर्यंत जरांगे पाटील यांनी निदान सावलीत उपोषणाला बसावे अशी मागणी त्यांनी केली. पण जरांगे पाटील यांनी जोपर्यंत मला उन्ह लागत नाही तोपर्यंत सरकारला चटके बसणार नाहीत असे म्हटले आहे. दरम्यान सरकारने मराठा समाजासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

सरकारच्या ड्राफ्टमधील महत्त्वाची घोषणा

काल मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अधिकारी यांची मॅरेथॉन बैठक झाली. छत्रपती संभाजीनगरमधील विभागीय आयुक्तालयात मोठ्या हालचाली झाल्या. जरांगे पाटील यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने सरकारने एक ड्राफ्ट तयार केला. त्यातील काही मुद्दे आज जरांगे पाटील यांच्याशी बोलताना विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षण कक्षाची घोषणा

मराठा समाजासाठी मराठा आरक्षण कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. येत्या एका महिन्यात हा कक्ष सुरू करण्यात येईल. या कक्षाच्या मार्फत आता पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. मनोज जरांगे पाटील यांनी कालच मराठा उपसमिती बरखास्त करण्याची आणि स्वतंत्र मराठा मंत्रालय सुरू करण्याची मागणी केली होती.

मराठा समाजासाठी हेल्पलाईन

मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधणे, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र वाटप आणि जात पडताळणीसाठी एक हेल्पलाईन सुरू करण्यात येणार आहे. येत्या आठ दिवसात ही हेल्पलाईन सुरू करण्यात येईल. या हेल्पलाईनवर तक्रारींचा निपटारा होईल का, तक्रार करता येईल का आणि त्याअनुषंगाने कार्यवाही होईल का हे मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही.

अजून इतर मोठ्या घोषणा काय?

12 मागण्यांचा ड्राफ्ट सरकारने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर विचारासाठी ठेवला आहे. या ड्राफ्टमधील मुद्दांवर मनोज जरांगे पाटील हे आता तज्ज्ञांशी बोलून त्यावर निर्णय घेणार आहेत. तर काही महत्त्वाचे मुद्देही समोर आले आहेत.

त्यानुसार मराठा आंदोलनात मृत्यूमुखी पडेलल्यांच्या वारसांना येत्या 15 दिवसांत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी आता SOP तयार करण्यात आली आहे.