‘मोठं घर दिलं, दरवाजाही मोठा, पण कडीकोंडाच नाही’, जरांगेंकडून सरकारचं वस्त्रहरण

जालना | 21 डिसेंबर 2023 : राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवली सराटी गावात जावून भेट घेतली. या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांनी 24 डिसेंबरनंतर आंदोलन न करण्याची विनंती केली. सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर सरकार फेब्रुवारी महिन्यात मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनही भरवणार आहे. त्यामुळे जरांगेंनी थोडी संयमाची भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केली. या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे यांचा समावेश होता. यावेळी चर्चेदरम्यान जरांगेंनी आई ओबीसी असेल तर मुलांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावं, अशी मागणी केली. पण ती मागणी गिरीश महाजन यांनी फेटाळली. ते कायद्यात बसत नाही. मुलांना आपल्या वडिलांचं प्रमाणपत्र दिलं जातं, अशी भूमिका गिरीश महाजनांनी मांडली. त्यावर मनोज जरांगे यांनी भूमिका मांडली.

सरकारच्या शिष्टमंडळानेच गेल्यावेळी तसं लिखित स्वरुपात आश्वासन दिलं होतं. सरकारच्या शिष्टमंडळातील दोन निवृत्त न्यायाधीशांनी कुणबी नोंदी मिळणाऱ्या नागरिकांच्या सगेसोयरींना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं लिखित आश्वासन दिल्याची आठवण जरांगेंनी करुन दिली. त्यामुळे सरकारने त्यांचेच शब्द आपल्या मराठा आरक्षणाच्या आदेशात टाकावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी यावेळी केली.

‘आता त्यांनीच ठरवलेले शब्द आहेत’

“मराठा समाजाने सरकारच्या शब्दांचा सन्मान केला आहे. समाजाने यापूर्वी तीन महिन्यांचा वेळ दिला होता. त्यानंतरही 40 दिवस दिले, आताही 2 महिने दिले. समाज म्हणून मराठा समाज कमी पडलेला नाही. आता त्यांनीच ठरवलेले शब्द आहेत. त्यांनीच त्यांचे शब्द घ्यावेत, एवढीच आमची अपेक्षा आहे. यापुढे काही नाही”, असं मनोज जरांगे म्हणाले. “चर्चा 24 डिसेंबरपर्यंत बंद होण्याचं कारणच नाही. मराठा समाजाने 24 डिसेंबरपर्यंत शब्द दिला आहे. त्यांना 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यांचेच शब्द आहेत. ते शब्द त्यांनी मध्ये घ्यावेत, एवढीच त्यांच्याकडे विनंती आहे. बाकी दुसरं काहीच नाही”, असंही ते म्हणाले.

‘आम्ही फक्त त्यांच्या शब्दावर ठाम आहोत’

“माझा शब्दाबाबत संभ्रम असण्याचं कारण नाही. त्यांचेच शब्द आहेत. त्यांचेच तज्ज्ञ आहेत. त्यांचेच सगळे बांधव इथे आहेत. यांच्याच समोर चर्चा झाली, सगळं ठरलं, हेच व्यासपीठ आहे, हेच राज्य आहे, जनताही त्यांचीच आहे. राज्याचं पालकत्व त्यांच्याकडेच आहे. आम्हाला कशाला खोट्यात काढतील ते, त्यांनीच लिहिलेलं आहे. आम्ही फक्त त्यांच्या शब्दावर ठाम आहोत”, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली.

‘मोठं घर दिलं, दरवाजाही मोठा, पण…’

“मुख्यमंत्र्यांनी काल विधानसभेत भाष्य केलं तेव्हा त्यांचा सन्मान केला. कारण त्यांनी निर्णय घेतलाच ना. फक्त घोषणा मोठी झाली. त्यांनी एखादं मोठं घर दिलं, दरवाजाही मोठा दिला. पण त्याला कडीकोंडाच दिला नाही, पहिलंही घर मोकळं होतं, आताही मोकळं आहे, कुणीही या आणि कुणीही जा. तर कडीकोंडा देणं आवश्यक होतं. पाचर नकोय. आमचं तेवढंच म्हणणं होतं की स्पष्टता करा आणि आहे तेच शब्द मध्ये घ्या. यापेक्षा काही विनंती नाही”, असं जरांगे म्हणाले. “मला वाटतं शंभर टक्के मार्ग निघेल. येत्या 24 डिसेंबरपर्यंत मार्ग निघेल, ते शब्द मध्ये घेतील ही मराठा समाजाला खात्री आहे”, असंही ते म्हणाले.

जरांगेंचा सरकारला इशारा

“आम्ही कायदा तोडा असं म्हणत नाहीत. आम्ही कायद्याच्या चौकटीतच बोलतोय. नोंदी कायद्याच्या चौकटीत सापडल्या आहेत. पण कायद्याच्या चौकटीत जे काही शब्द बसतील त्यासाठी तज्ज्ञ, अभ्यासक आवश्यक आहेत आणि कायदा बनवणारे सदस्य आवश्यक आहेत. ते सगळे इथे या व्यासपीठावर आहेत. ते शब्द आतमध्ये घालण्यासाठी याच लोकांची आवश्यकता आहे. तेच इथे आहेत”, असं जरांगे म्हणाले. “शब्द मागे घेतले नाहीत तर ते 24 डिसेंबरला बघू, सरकार शब्द मध्ये घेतील. आता एक सांगितलं आहे, आता आणखी 23 डिसेंबरला सांगू”, असा इशारा जरांगेंनी यावेळी दिला.