आरक्षण सोडताच मनोज जरांगे यांची दुसरी भीष्मप्रतिज्ञा, सरकारचं टेन्शन वाढणारच
मनोज जरांगे पाटील यांनी तब्बल आठ दिवसांनंतर उपोषण सोडलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाला मनोज जरांगे यांची मनधरणी करण्यात यश आलं आहे. जवळपास चार तास सरकारचं शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे यांच्यात चर्चा झाली. या चर्चेअंती मनोज जरांगे यांनी सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ देण्याचं मान्य केलं. पण यावेळी त्यांनी दुसरी भीष्मप्रतिज्ञा घेतली. त्यामुळे सरकारचं पूर्ण टेन्शन अजून संपलेलं नाही, हे स्पष्ट झालंय.
जालना | 2 नोव्हेंबर 2023 : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज अखेर उपोषण मागे घेतलं आहे. राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी अंतरवली सराटी गावात पोहोचलं. या शिष्टमंडळात निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांचादेखील समावेश आहे. सरकारने मराठा आरक्षणासाठी जी गायकवाड समिती नेमली आहे या समितीचे प्रमुख एम. जे. गायकवाड हे स्वत: उपोषणस्थळी आले. त्यांनी बराच वेळ मनोज जरांगे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी मनोज जरांगे यांना कायदेशीर बाजू समजवून सांगितली. आरक्षणाचा प्रश्न एक-दोन दिवसात सुटण्यासारखा नाही. आरक्षणाची लढाई आता अंतिम टप्प्यात आलीय. त्यामुळे घाईने निर्णय घेऊन प्रश्न सुटणार नाही, असं निवृत्त न्यायाधीशांनी मनोज जरांगेंना सांगितलं.
सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री उदय सामंत यांचाही समावेश आहे. या समितीला मनोज जरांगे यांची समजूत काढण्यात यश आलं. मनोज जरांगे यानी सरकारला मराठा आरक्षणासाठी दोन महिन्यांचा वेळ दिलाय. खरंतर मनोज जरांगे 24 डिसेंबरपर्यंतच वेळ देणार होते. पण सरकारच्या शिष्टमंडळाने प्रचंड प्रयत्न केल्यानंतर अखेर मनोज जरांगे यांनी मान्य केलं. त्यांनी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतचा वेळ दिलाय.
उपोषण सोडलं, पण साखळी उपोषण कायम राहणार
यावेळी मनोज जरांगे यांनी आपण उपोषण सोडत असल्याचं जाहीर केलं. पण 2 जानेवारीपर्यंत मराठा आरक्षणासाठी साखळी उपोषण सुरुच राहणार, आपण इथेच मंडपात आरक्षणासाठी बसू तसेच घराच्या उंबरठ्याला शिवणार नाही, अशी भीष्मप्रतिज्ञा मनोज जरांगे यांनी यावेळी घेतली. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्याने सरकारला थोडासा दिलासा मिळणार असला तरी अडचणी कमी होणार नाहीत, हे स्पष्ट झालंय.
कुणबी प्रमाणपत्राबाबत जरांगेंनी वधवून घेतलं
मनोज जरांगे यांनी यावेळी उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली असली तरी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून काही गोष्टी वधवून घेतल्या आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळाने दोन महिन्यात संपूर्ण राज्यात अभ्यास करावा. दोन महिन्याच्या आत सरकारकडे अहवा सादर करावा आणि संपूर्ण राज्यातील मराठ्यांना दोन महिन्यांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावं, असं शिष्टमंडळाने मान्य केलं आहे, असं मनोज जरांगे म्हणाले. यावेळी मनोज जरांगे यांनी शिष्टमंडळाला बरोबर ना? असा सवाल केला. त्यावर शिष्टमंडळाने हो असं उत्तर दिलं.
‘दिवाळी सर्वांना गोड झाली पाहिजे’
“आता सरकारबरोबर चर्चा झाली. आपण स्वत: त्यांना बोलावलं आहे. न्यायमूर्ती गायकवाड साहेब स्वत: आले आहेत. मराठवाड्यात काही हजार नोंदी सापडल्या आहेत. त्यावर त्यांनी आरक्षण द्यायचं ठरवलं. आपण ते नाकारलं. कारण आपलं म्हणणं आहे की, सरसकट आरक्षण हवं आहे. त्याबाबत ते कबूल आहेत”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
“समिती मराठवाड्यातच काम करत होती. महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाचं काय? असा सवाल आहे. या समितीने आणखी थोडा वेळ घ्यावा. महाराष्ट्रभर काम करुन महाराष्ट्राला मराठा समाजालासुद्धा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रासाठी काम करावं, असं आज ठरलंय. त्यांनी हे मान्य केलंय. हे महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजासाठी विशेष सांगतोय. अर्धवट आरक्षणाचा निर्णय झाला असता तर आपला एक भाऊ नाराज झाला असता तर दुसरा खूश झाला असता”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
“दिवाळी सर्वांना गोड झाली पाहिजे. एकाला गोड आणि दुसऱ्याला कडू या मताचा मी नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी काम करा. वेळ घ्यायचं तर घ्या. पण सगळ्या भावांना आरक्षण द्या, असं ठरलं. त्यांनी ते मंजूर केलं. ही समिती महाराष्ट्रभर काम करेल. अहवाल देईल. आम्ही त्यांना सांगितलं ही शेवटची वेळ आहे”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
धनंजय मुंडे यांच्या गयावया
यावेळी मनोज जरांगे यांनी 24 डिसेंबर की 2 जानेवारीपर्यंत मुदत द्यावी, असं इतर मराठा बांधवांना विचारलं. यावेळी 24 डिसेंबरला होणार नाही साहेब. आणखी आठ दिवस तरी द्या. 2 जानेवारीपर्यंत तरी द्या, असं धनंजय मुंडे म्हणाले. त्यावर मनोज जरांगे यांनी नाही सांगितलं. अहो, आम्ही दोन महिने तुम्हाला देत नाहीत, असं जरांगे म्हणाले. यावर मंत्री उदय सामंत यांनी मागे तुम्ही दहा दिवस वाढवून दिले होते ना? आता दोन जानेवारीपर्यंतचा वेळ द्या. यानंतर बरीच चर्चा झाल्यानंतप मनोज जरांगे यांनी 2 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यास मान्य केलं.
यावेळी मनोज जरांगे यांनी 24 डिसेंबर की 2 जानेवारीपर्यंत मुदत द्यावी, असं इतरांना विचारलं. यावेळी 24 डिसेंबरला होणार नाही साहेब. आणखी आठ दिवस तरी द्या. 2 जानेवारीपर्यंत तरी द्या, असं धनंजय मुंडे म्हणाले. त्यावर मनोज जरांगे यांनी नाही सांगितलं. अहो, आम्ही दोन महिने तुम्हाला देत नाहीत, असं जरांगे म्हणाले. यावर मंत्री उदय सामंत यांनी मागे तुम्ही दहा दिवस वाढवून दिले होते ना? आता दोन जानेवारीपर्यंतचा वेळ द्या. यानंतर बरीच चर्चा झाल्यानंतप मनोज जरांगे यांनी 2 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यास मान्य केलं.
मनोज जरांगे यांचं मोठं वक्तव्य
यावेळी मनोज जरांगे यांनी सरकारला मोठा इशारा दिला. दोन महिन्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय झाला नाही तर मुंबईला जावून धडकणार सर्व मराठ्यांनी मुंबईच्या सीमेवर जावून बसावं, असं मनोज जरांगे म्हणाले. “समितीने सरकारला दोन महिन्यात अहवाल द्यायचा. त्यानंतर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. सख्खे रक्ताचे नातेवाईक, आपले रक्ताचे सघे सोयरे आणि महाराष्ट्रातील मागेल त्या गरजवंत मराठा समाजाला गायकवाड अहवाल समितीच्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं ठरलं आहे”, असं मोठं वक्तव्य मनोज जरांगे यांनी केलं.
