केडीएमसीत मोठी खळबळ, त्या 27 गावांनी थेट पालिकेलाच दिला इशारा, मागणी काय?

सध्या महापालिका निवडणुकांच्या कामांना वेग आला आहे. एकीकडे पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरु असतानाच दुसरीकडे प्रशासनाकडून प्रभाग रचनांचे काम केले जात आहे. आता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेवर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवल्या आहेत. गेल्या २४ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत हरकती आणि सूचना दाखल करण्याची मुदत होती. या प्रक्रियेच्या शेवटच्या दिवशी, दुपारी ३ वाजेपर्यंत विविध राजकीय पक्ष, संघटना आणि नागरिकांकडून हजारो हरकती दाखल करण्यात आल्या. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), आणि भाजप या प्रमुख पक्षांचा सहभाग होता. मात्र, या सर्व हरकतींमध्ये २७ गावांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावांच्या जवळपास साडेतीन ते चार हजार नागरिकांनी लेखी हरकती नोंदवून आपला तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. आम्हाला या भ्रष्ट पालिकेत राहायचं नाही, अशी मागणी त्यातील अनेकजण करत आहेत. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, केडीएमसीने आजवर त्यांना कोणत्याही सुविधा पुरवलेल्या नाहीत. रस्ते, पाणी, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांची देण्यात आलेल्या नसून, पालिका केवळ कर वसुली करते, पण सुविधा देत नाही, असा गंभीर आरोप या गावातील गावकऱ्यांनी केला आहे.

२७ गावांना जबरदस्तीने पालिकेत ठेवले

या गंभीर परिस्थितीमुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी आमच्या २७ गावांना जबरदस्तीने पालिकेत ठेवण्यात आले आहे. आता यातून आम्हाला बाहेर काढा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. केडीएमसी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून नागरिकांनी हा पवित्रा घेतला आहे. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने नोंदवलेल्या हरकतींमुळे पालिका प्रशासन आणि निवडणूक अधिकारी यांच्यावर प्रचंड दबाव आला आहे.

योग्य तोडगा काढणे गरजेचे

सध्या दाखल झालेल्या हजारो हरकतींवर पालिका प्रशासन आणि निवडणूक अधिकारी कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः २७ गावांच्या मागणीवर काय तोडगा काढला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. नागरिकांच्या तीव्र भावना आणि मोठ्या संख्येने नोंदवलेल्या हरकती पाहता, यावर प्रशासनाकडून योग्य तोडगा काढणे गरजेचे असल्याचे बोललं जात आहे.