मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच निकालाची शक्यता, तुम्हाला ‘हा’ घटनाक्रम माहितीय?

मुंबई : मराठा आरक्षणावर 8 मार्चपासून रोजच्या रोज सुनावणी होणार आहे. 8 मार्च ते 18 मार्चपर्यंत घटनापीठापुढे ही सुनावणी चालणार आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ ही सुनावणी घेईन. 8 ते 10 मार्च दरम्यान वादींकडून युक्तिवाद होईन, तर 12,15 आणि 16 मार्चला प्रतिवादींकडून युक्तिवाद होणार आहे. याशिवाय 17 आणि 18 मार्चला हस्तक्षेपकांना आणि अॅटर्नी जनरल यांना बाजू मांडता येणार आहे. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष सुनावणी शक्य नसल्यास व्हिडीओ सुनावणी घेऊन यावर निकाल दिला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वांचेच या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. याच निमित्ताने मराठा आरक्षणाचा घेतलेला हा खास आढावा (Know all about history of Maratha reservation from start).

मराठा आरक्षण घटनाक्रम

• 30 नोव्हें 2018 – मराठ्यांना नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा संमत
• 6 फेब्रुवारी 2019 – मराठा आरक्षणावर मुंबई HC त आव्हान याचिकांवर सुनावणी
• 27 जून 2019 – मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण वैध, नोकरीत 13 टक्के, शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण
• जुलै 2019 – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आरक्षण वैध ठरवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
• 12 जुलै 2019 – आरक्षण वैध ठरवण्याच्या HC निर्णयास स्थगिती देण्यास SC चा नकार
• 9 सप्टेंबर 2020 – मराठा आरक्षणाला 3 न्यायमूर्तींच्या पीठाची स्थगिती
• 9 डिसेंबर 2020 – 3 न्यायमूर्तींचा स्थगिती आदेश उठवण्यास नकार
• 21 जानेवारी 2021 – 11 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीची सरकारची मागणी
• 5 फेब्रुवारी 2019 – 8 मार्चपासून रोजच्या रोज सुनावणीचा निर्णय

मराठ्यांना आरक्षण किती?

• नोकरीत – 13 टक्के
• शिक्षण – 12 टक्के

मराठा वगळता आरक्षणाची टक्केवारी

ओबीसी (OBC)               19 टक्के अनुसुचित जाती (SC)      13 टक्के अनुसुचित जमाती (ST)   7 टक्के आर्थिकमागास (EWS)   10 टक्के विशेष मागास (SBC)      2 टक्के विमुक्त NT(A)               3 टक्के बंजारा NT(B)                2.5 टक्के धनगर NT(C)                3.5 टक्के वंजारी NT(D)               2 टक्के ————————————- 62 टक्के

मराठा आरक्षणासाठी युक्तिवाद काय?

1. महाराष्ट्रातच नव्हे तामिळनाडूतही 50 टक्के मर्यादेबाहेर आरक्षण 2. 10 टक्के EWS आरक्षणाद्वारे संसदेनेही 50 टक्के मर्यादा ओलांडली 3. 50 टक्केची मर्यादा घालणाऱ्या साहनी निकालास 30 वर्षे लोटली 4. मंडल आयोगानुसार 20 वर्षानंतर फेरआढावा घेता येतो

ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी

कोव्हिड संसर्गामुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही सुनावणी पार पडत आहे. मात्र व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी न घेता प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी मराठा संघटना करत आहे. असं असलं तरी उद्याची (8 मार्च) सुनावणी मात्र ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार आहे.

मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची कितपत तयारी?

विरोधक प्रत्येकवेळी मराठा आरक्षणावर सरकार गंभीर नाही, असा आरोप करतायत. अशा वेळी मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची कितपत तयारी झाली, हा यानिमित्ताने प्रश्न आहे.

कोण कधी बाजू मांडणार…?

8 ते 10 मार्च विरोधक आपली बाजू मांडतील 12 ते 17मार्च राज्य सरकार युक्तीवाद करेल 18 मार्चला काही नवीन मु्द्दे असतील तर त्यावर सुनावणी होईल तसंच त्याचदिवशी केंद्र सरकारची बाजूही कोर्ट ऐकणार आहे.

मराठा आरक्षणावर कोर्टात सुनावणी, सरकारने एकदिलाने सामोरे जावे, संभाजीराजेंचं आवाहन

मराठा आरक्षणावर येत्या 8 मार्च ते 18 मार्च दरम्यान सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. यावेळी तरी सरकारने एकदिलाने सामोरे जावे, असे अवाहन छत्रपती संभाजी राजे यांनी केले.

हेही वाचा : 

Maratha Reservation Hearing in Supreme Court | मराठा आरक्षणावर उद्या सुप्रीम कोर्टात ऑनलाईन सुनावणी

अशोक चव्हाण ताठर माजी मुख्यमंत्री, गडी ऐकायलाच तयार नाही : नरेंद्र पाटील

मागासवर्गीय अहवालाचे संपूर्ण भाषांतर इंग्रजीत का केलं नाही? संभाजी राजे छत्रपती यांचा सरकारला सवाल

व्हिडीओ पाहा :

Know all about history of Maratha reservation from start