लाडक्या बहिणींसाठी खुशखबर! अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सरकारकडून भेट
Laadki Bahin Yojana : विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारकडून लाडक्या बहिणींना भेट मिळाली आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता बरेच दिवस रखडला होता. त्याबद्दलची अपडेट जाणून घ्या..
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जानेवारी महिन्याचा हप्ता बँक खात्यात कधी जमा होणार, असा प्रश्न सातत्याने विचारला जात होता. ई-केवायसी पडताळणी सुरू झाल्यापासून अनेक महिलांना हप्त मिळण्यात अडचण येत होती. त्यात 86 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या होत्या. अखेर विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने लाडक्या बहिणींना भेट दिली आहे. योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये जमा केले जात आहेत. सोमवारी अनेक लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा झाले. ऑक्टोबर 2025 पासून ई-केवायसीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यादरम्यान अनेक महिलांना ई-केवायसी करताना अडचणी आल्या होत्या.
सतत तांत्रिक अडचणी येत असल्याने ई-केवायसीची मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षापर्यंत महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत 2.4 कोटींहून अधिक लाभार्थी महिला होत्या. परंतु ई-केवायसीद्वारे पडताळणी सुरू झाल्यानंतर डिसेंबर 2025 महिन्यात फक्त 1.6 कोटी लाभार्थ्यांना शेवटचा हप्ता मिळाला. जानेवारी महिन्याच्या मध्यात हा हप्ता मिळाला होता. ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येतेय.
जानेवारीत राज्यातील 29 महानगपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झाल्याने फक्त डिसेंबर महिन्याचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. जानेवारीचा हप्ता प्रलंबित होता. फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी अद्याप हा हफ्ता खात्यात जमा न झाल्याने अनेक महिलांकडून सातत्याने प्रश्न विचारला जात होता. अखेर सोमवारपासून जानेवारीचा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा व्हायला सुरुवात झाली आहे. सध्या तरी पात्र महिलांना फक्त जानेवारीचा हप्ता म्हणून 1500 रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारीचा हप्ता कधी मिळणार, याबाबतचं प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.
ई-केवायसी करताना अनेक महिलांनी फॉर्म चुकीचा भरला होता. ‘तुमच्या कुटुंबात कोणीही सरकारी नोकरी करत नाही ना’, असा प्रश्न ई-केवायसी भरताना विचारण्यात आला. तेव्हा अनेक महिलांनी त्यावर ‘नाही’ असं उत्तर देण्याऐवजी होकारार्थी पर्याय निवडला होता. त्यामुळे असंख्य पात्र महिलाही अपात्र ठरल्या होत्या. नंतर ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली.
