पायाखालची जमीन सरकल्याने घोटाळ्याचे आरोप, चंद्रकांत पाटलांचा पलटवार

मुंबई : महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभेत गंभीर आरोप केले आहेत. चंद्रकांत पाटलांवर भूखंड घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आलाय. पुण्यातील बिल्डरच्या फायद्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारला 42 कोटी रुपयांचा तोटा करुन दिला, असं म्हणत जयंत पाटलांनी चंद्रकांत पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे चंद्रकांत पाटील यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. वेळ पडल्यास अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

जयंत पाटील यांचे आरोप काय आहेत?

जयंत पाटील यांनी दोन आरोप केले आहेत. पहिल्या प्रकरणात चंद्रकांत पाटील यांनी बिल्डरच्या बाजूने निर्णय घेत राज्य सरकारला 42 कोटींचा तोटा करुन दिला, असा पहिला आरोप आहे. पुण्यातील हवेली केसनंद गावात देवस्थान जमीन बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्याची परवानगी चंद्रकांत पाटलांनी दिली, असं जयंत पाटलांचं म्हणणं आहे. कारण, कोणताही नजराणा न भरता देवस्थानची जमीन हस्तांतरित करता येत नाही, असं ते म्हणाले.

देवस्थानची जमीन अकृषीक करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. पण नजराणा न भरल्याने जिल्हाधिकारी आणि त्यानंतर महसूल आयुक्तांनीही तो अर्ज नामंजूर केला. पण ते अपील महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे गेलं. चंद्रकांत पाटलांनी तो नजराणा माफ केला. ज्यातून राज्य सरकारला एकूण 42 कोटींचा तोटा झाला. त्यानंतर ती जमीन 84 कोटी रुपयांना विकण्यात आली. चंद्रकांत पाटील यांनी केवळ एका बिल्डरच्या फायद्यासाठी 42 कोटींचा नजराणा माफ करून त्या बिल्डरचा फायदा करून दिल्याचा आरोप जयंत पाटलांनी केला.

जयंत पाटलांचा दुसरा आरोप

जयंत पाटलांनी दुसऱ्या प्रकरणात बालेवाडी येथील सर्व्हे नंबर 18 च्या जागेचा आरोप केलाय. खेळासाठी राखीव असलेली जागा बिल्डरला मिळवून देण्यासाठी चंद्रकांत पाटलांनी पूर्णपणे मदत केल्याचा आरोप जयंत पाटलांनी केला. 10 डिसेंबर 2018 रोजी शिवप्रिया रिएल्टर्स यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अर्ज केला. त्या कागदाचं INWORD 11 ऑक्टोबर रोजी झालं. मोजणी चुकीची आहे हे उपअधीक्षकांनी सांगितल्यावर चंद्रकांत पाटलांनी त्याला स्टे दिला आणि बिल्डरच्या बाजूने निर्णय घेतला. सध्या त्या जमिनीवर प्रोजेक्ट सुरू आहे.  बिल्डरला त्याचा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी पूर्ण मदत केली, असा गंभीर आरोप जयंत पाटलांनी केलाय.

चंद्रकांत पाटलांनी आरोप फेटाळले

पायाखालची वाळू सरकल्यामुळे जयंत पाटलांकडून हे आरोप केले जात असल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी या आरोपांना उत्तर देताना म्हटलंय. कुणी दाद मागत असेल तर महसूल मंत्री हा त्यावेळी अर्धन्यायालयीन तत्वावर न्याय देणारा असतो. सभागृहाच्या एखाद्या सदस्यावर आरोप करण्यापूर्वी त्याला नोटीस द्यावी लागते. त्याचप्रमाणे अर्धन्यायालयीन निर्णयाची चर्चा सभागृहात करता येत नाही. ते केवळ उच्च न्यायालयात मांडले जाते. या सर्वांचं उत्तर मी सभागृहात देणार आहो, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

ही इनामी 3 ची जमीन आहे. 1885 साली ब्रिटिशांनी एक रजिस्टर तयार केलं, ज्या नोंदी देवस्थानाच्या आहेत त्यात ही जमीन आहे. ही एक खाजगी संस्था आहे. खाजगी संस्थांना कोणताही नजराणा भरावा लागत नाही. ही जमीन कोणाच्या मालकीची होती? कोणाला विकली गेली? खाजगी संस्था कशी तयार झाली? या सर्व बाबी मी तपासल्या आहेत. या जागेवर एक अधिकारी मोजणी करत असताना एकाने तक्रार केली की, बाजूची जमीन यात मोजली गेली. यावर घाबरुन जाऊन त्या अधिकार्‍याने मोजणीचं काम बंद केलं. ही बातमी माझ्यापर्यंत आल्यानंतर तेथील अधिकार्‍यांना सांगितलं की, तक्रारदाराचा पहिल्या अधिकार्‍यावर विश्वास नसेल तर ते काम दुसर्‍या अधिकार्‍याकडे सोपवा, असं स्पष्टीकरण चंद्रकांत पाटलांनी दिलं.

इस्लामपुरात यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. येथील लोकसभेच्या दोन्ही जागा यांच्या हातून निसटल्या आहेत. संभाजीराव पवार यांचा कारखाना लाटण्याचा यांचा डाव मोडीत काढून तो संभाजीरावांना परत मिळवून दिला हे यांचं मुख्य दुखणं आहे. इनामी 3 जमिनीचा कोणताही सौदा नसताना हे जमीन विकून मोकळे झाले आहेत. या प्रकरणाबाबत मी माझ्या वकिलासोबत कायदेशीर बाबीची चर्चा करणार असून उद्या विधानसभेत निवेदन करणार आहे. वेळ पडल्यास अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करु, असा इशाराही चंद्रकांत पाटलांनी दिला.