पंकजा मुंडेंच्या प्रयत्नाला यश, बीडमध्ये वॉटर ग्रीडसाठी कॅबिनेटची मंजुरी

मुंबई : बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रयत्नाला यश आलंय. जिल्ह्यातील अनेक तालुके आणि गावांना फायदा करुन देणाऱ्या वॉटर ग्रीडसाठी कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या (Beed water grid) मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी कामांसाठी 4 हजार 802 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास (Beed water grid) मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड एन्युटी तत्वावर या कामांसाठी (Beed water grid) निविदा (Request for Qualification) काढण्यात येणार आहे.

बीड जिल्ह्यातील वॉटर ग्रीड कसं असेल?

बीड जिल्ह्यात 282.03 कि.मी. एमएस पाईप, तर 796.58 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 1078.61 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. या जिल्ह्यासाठी योजनेची किंमत 4 हजार 801 कोटी 86 लाख प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रिड एन्युटी मॉडेलवर निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी सरकारकडे देणे प्रस्तावित आहे.

बीड जिल्ह्यातील वॉटर ग्रीडचा फायदा

या योजनेत एकूण 1,079 कि.मी. लांबीची पाईप लाईनचा समावेश आहे. आष्टी, पाटोदा, शिरुर 53 दशलक्ष लिटर्स प्रति दिन, बीड आणि गेवराई 112 दशलक्ष लिटर्स प्रति दिन, परळी आणि अंबाजोगाई तालुक्यासाठी 35 दशलक्ष लिटर्स प्रति दिन, केज, धारुर आणि वडवणीसाठी 35 दशलक्ष लिटर्स प्रति दिन, माजलगावसाठी 20 दशलक्ष लिटर्स प्रति दिन असा 5 जलशुध्दीकरण केंद्रातून एकूण 255 दशलक्ष लिटर्स प्रति दिन पाणी पुरवठा होणार असल्याची माहिती पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरद्वारे दिली.

इस्रायलच्या कंपनीकडून वॉटर ग्रीडचं काम

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती.

त्यानुसार इस्त्रायल सरकारच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार सहा टप्प्यात विविध अहवाल आणि 10 प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत. या अंतर्गत औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यासाठी यापूर्वीच 4293 कोटींच्या कामासाठी हायब्रीड एन्युटी तत्त्वावर निविदा (Beed water grid) मागविण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.

काय आहे मराठवाडा वॉटर ग्रीड?

• कायम दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यासाठी पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी आणि उद्योगांच्या पाण्याचं एकत्रित ग्रीड करण्यात येईल.
• दुसऱ्या टप्प्यात दमनगंगा-पिंजाळ, तापी-नार-पार आणि कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी आणि कृष्णा खोऱ्यातील 7 टी. एम. सी. पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचे नियोजन आहे.
• मराठवाडा ग्रीडमध्ये 1 हजार 330 किलोमीटर मुख्य पाईपलाईन असेल. यात 11 धरणे (जायकवाडी, निम्न दुधना, सिध्देश्वर, येलदरी, इसापुर, विष्णूपुरी, माजलगाव, निम्न मनार, मांजरा, निम्न तेरणा व सिना कोळेगाव, ) लूप पद्धतीने जोडण्यात येतील.
• त्यानंतर जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया करुन तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी 3 हजार 220 किलोमीटर दुय्यम पाईप (Secondary) लाईन प्रस्तावित आहे.

प्रस्तावित ग्रीडची ठळक वैशिष्ट्ये

• लूप पद्धतीमुळे एका ठिकाणाहून पाणी उपलब्ध न झाल्यास दुसऱ्या ठिकाणचंही पाणी देता येईल.
• दोन्ही दिशांना पाणी वाहून नेण्याची (उलट प्रवाह-Bidirectional) सुविधा असल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी एका पाईपलाईनद्वारे पाणी हस्तांतरित केले जाऊ शकते.
• एखाद्या साठ्यात अतिरिक्त पाणीसाठा असेल, तर तो पाईपलाईनद्वारे दुसऱ्या ठिकाणच्या धरणात नेला जाईल. उदा. जायकवाडीतील पाणी उजव्या आणि डाव्या कालव्यातून सोडलंजातं. त्याऐवजी ते इतर धरणात सोडून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघू शकतो.
• भविष्यात उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला कृष्णा खोऱ्यातून पाणी देणे प्रस्तावित आहे.
• मुख्य पाईपलाईनपासून जलशुद्धिकरणाची प्रक्रिया करुन तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी दुय्यम पाईप लाईन प्रस्तावित आहे.
• प्रस्तावित दुय्यम पाईपलाईनद्वारे 20 किलोमीटर परीघातील गावांना शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ठोक स्वरुपात दुय्यम पाईप लाईनव्दारे शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यात येईल.

योजनेची सद्यस्थिती

मराठवाड्यातील 10 प्राथमिक संकलन अहवालापैकी 8 जिल्ह्यांसाठी 8 प्राथमिक संकलन अहवाल, तसेच मराठवाड्याकडे इतर खोऱ्यातून पाणी आणण्यासाठी 2 प्राथमिक संकलन अहवाल प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यासाठी 2 पीडीआर मेकोरोटकडून प्राप्त झाले आहेत.

वाचा – दुष्काळमुक्तीचा ‘पंकजा’ पॅटर्न, जायकवाडीतील पाण्याने बीड व्यापणार

जिल्हा औरंगाबाद

औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी एकूण किंमत 2 हजार 764 कोटी 46 लक्ष आहे, त्यामध्ये एकूण पाईपलाईन 737 कि.मी. आणि 4 जलशुद्धिकरण केंद्राची एकूण क्षमता 396 दशलक्ष लिटर असेल.

जिल्हा जालना

जालना जिल्ह्यासाठी एकूण किंमत 1 हजार 529 कोटी 08 लक्ष आहे. त्यामध्ये एकूण पाईपलाईन 458 कि.मी. आणि 3 जलशुद्धीकरण केंद्राची एकूण क्षमता 149 दशलक्ष लिटर असेल.

जिल्हा बीड

बीड जिल्ह्यासाठी एकूण किंमत 4 हजार 801 कोटी 86 लक्ष आहे, त्यामध्ये एकूण पाईप लाईन 1078.61 कि.मी. आणि 5 जलशुद्धीकरण केंद्राची एकूण क्षमता 255 दशलक्ष लिटर प्रस्तावित आहे.

या कामाचं नियोजन, अंमलबजावणी, परिचालन व देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत करण्यात येणार आहे.