राज्य मंत्रिमंडळाचे ३ मोठे निर्णय! विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन वाढणार; उत्पादन शुल्कातही सुधारणा, वाचा…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितील आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ३ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील पहिला निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा दिला जाणार आहे. तसेच राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनातही वाढ करण्यात आली आहे. तसेच उत्पादन शुल्कातही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

पहिला निर्णय

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आल्यानंतर आता महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणले जाणार आहे. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने माहिती दिली आहे.यामुळे अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना फायदा होणार आहे.

दुसरा निर्णय

राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ६२५० रुपयांची वाढ करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आठ हजार रुपयांचे विद्यावेतन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वरील सर्व विद्यार्थ्यांना आता मोठा फायदा होणार आहे.

तिसरा निर्णय

आज झालेल्या बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने उपाय करण्याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध प्रकारच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात मद्यावरील शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारला अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पुस्तकाचे प्रकाशन आणि पत्रकार परिषद

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या कार्यकाळाला ११ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने एक पुस्तक प्रकाशित केले. याया पुस्तकात मोदींच्या ११ वर्षाचा कार्याचा आढावा आहे अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली. तसेच यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीसांनी मुंब्रा येथे झालेल्या लोकल अपघातावर भाष्य केले. आगामी काळात लोकलमधील गर्दी कशी कमी करतो येईल? तसेच लोकलची संख्या कशी वाढवता येईल यावर सरकार प्रयत्नशील आहे असं फडणवीसांनी सांगितले.