शिंदे सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय! नगराध्यक्षांना मोठे अधिकार, कार्यकाळात वाढ; आता किती वर्ष राहणार?

Maharashtra Cabinet Meeting Decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारची राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने 149 कोटी रुपयांच्या निधी मंजूर केला आहे. तर दुसरीकडे नगराध्यक्षांना मोठे अधिकार देण्यात आले आहेत.

येत्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या सर्व बैठकींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यातच आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात नगरविकास विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महसूल विभाग, पशूसंवर्धन व दुग्धविकास विभाग या विभागांकडून महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत.

कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आलेले 8 मोठे निर्णय

विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास) मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय, लाखो नागरिकांना लाभ ( महसूल विभाग) डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील (सहकार विभाग) शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रिटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता(सार्वजनिक बांधकाम विभाग) नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष (नगरविकास विभाग) सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग)

नगराध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ

यात नगरविकास विभागाने नगराध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ केली आहे. त्यामुळे आता नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ पार्च वर्ष असणार आहे. याआधी नगराध्यांचा कालावधी हा अडीच वर्षे इतका होता. तर दुसरीकडे पशूसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 149 कोटींची मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी सुधारित ३७ हजार कोटी खर्च येणार असून त्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.