नाहीतर नगरपालिका निवडणुका रद्द होऊ शकतात, ओबीसी महासंघाच्या अध्यक्षांच्या दाव्याने मोठी खळबळ
महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे रद्द होण्याची शक्यता आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप संभवतो, असे डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी येत्या २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. तर ३ डिसेंबरला लगेचच मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे. एकीकडे राज्यात निवडणुकांचा धुराळा पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी नुकतंच एक खळबळजनक दावा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यास राज्यात नुकत्याच जाहीर झालेल्या नगरपालिका आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
निवडणुकांचे भवितव्य पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी नुकतंच पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी निवडणुका रद्द का होऊ शकतात? याबद्दल विचारणा केली. त्यावर त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. अनेक नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आरक्षणाची एकूण बेरीज ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये. मात्र, सद्यस्थितीत ही मर्यादा ओलांडली गेली असल्याने या निवडणुकांचे भवितव्य पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे, असे डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले.
विसंगतीमुळेच निवडणुकांवर गंडांतर
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशात २०२२ पूर्वीची जी स्थिती होती. त्याप्रमाणे आरक्षण देऊन निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेले ‘बांठीया कमिशन’ हे २०२२ नंतर आले आहे. त्यामुळे २०२२ पूर्वीची स्थिती आणि आयोगाचा अहवाल यात तफावत असल्याने आरक्षणाचे गणित चुकले आहे. या विसंगतीमुळेच निवडणुकांवर गंडांतर येऊ शकते, अशी भीती तायवाडे यांनी व्यक्त केली.
ओबीसी आरक्षणावर टांगती तलवार
यामुळे आता केवळ न्यायालयाच्या निकालांवर अवलंबून न राहता केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी संविधानात बदल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) आणि २४३ टी (६) मध्ये तातडीने सुधारणा करावी. कायद्यात आवश्यक ते बदल करून ओबीसी समाजाला हक्काचे २७ टक्के आरक्षण मिळवून द्यावे. जोपर्यंत अशी घटनादुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणावरील टांगती तलवार कायम राहील, असे बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
