Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगेंच्या मुंबईतल्या आंदोलनावर सरकारची पहिली प्रतिक्रिया

मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीतून मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अंतरवाली सराटीत 15 दिवस उपोषण केल्यानंतर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत जाऊन उपोषणाचा नारा दिला आहे. मुंबईच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज शनिवारी अंतरवाली सराटीत महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. परंतु ऐन गणेशोत्सवात मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने सरकारची धावाधाव सुरू झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतल्या आंदोलनच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

नागपुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुंबईत गणेशोत्सवात आंदोलन करणे हे कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अवघड आहे. कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होणर नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्यातील सर्व आंदोलनकर्त्यांना विनंती आहे, राज्याची दृष्टीने हे अयोग्य आहे’.

‘आमची भूमिका ही एकच आहे. फडणवीस आणि शिंदे साहेबांनी मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलाय. मात्र या दोन्ही नेत्यांवर टीकाटीप्पणी केली जाते, हे महाराष्ट्राला पटत नाही. फडणवीस, शिंदे हे मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करताय. गणेशोत्सव हा देशासहित राज्यातील सर्वांत माठा सण आहे, असेही बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले.

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘महाराष्ट्रात 18 पाऊस किमी आहे, आज पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे. राज्याच्या दुष्काळाकडे लक्ष घालण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. दुष्काळासाठी काय काय उपोयजन करता येतील, त्या उपाययोजना करा, अशा सूचना दिल्या. राज्याची परिस्थिती समोर आल्यावर त्यावर चर्चा होईल. त्या त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री दौरे करणार संपूर्ण आढावा घेणार आहेत’.

नागपुरात ओयो हॉटेलबाबत नवीन नियम समोर आला आहे. यावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले, ‘नागपुरात ओयो हॉटेलचे बोर्ड लागत आहे. लोक तक्रार करत आहे. त्यासाठी कडक नियम लागू केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण रिकॉर्ड ठेवावे लागेल. जवळपास 90 दिवसांचे सीसीटीव्ही रेकॉर्ड त्यांना ठेवावे लागणार आहेत. पोलीस आणि प्रशासनाचं लक्ष यावर असेल’.