लघू उद्योग करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, सरकार औद्योगिक वसाहतीत गाळे बांधून देणार
लघू उद्योगांना औद्योगिक वसाहतींमध्ये तयार गाळे बांधून देण्याचे धोरण असून राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी मोठ्या उद्योगांसोबतच लघू उद्योग असणे महत्त्वाचे आहे, असं मत उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत मांडलं (Maharashtra government will build shops in industrial estates for small entrepreneurs).
मुंबई : राज्यात लघू, सुक्ष्म, मध्यम उद्योगांसाठी परिषद स्थापन करण्यात येईल. त्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. लघू उद्योगांना औद्योगिक वसाहतींमध्ये तयार गाळे बांधून देण्याचे धोरण असून राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी मोठ्या उद्योगांसोबतच लघू उद्योग असणे महत्त्वाचे आहे, असं मत उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात मांडलं (Maharashtra government will build shops in industrial estates for small entrepreneurs).
‘स्थान निश्चितीच्या धोरणामुळे अवजड उद्योग मुंबई बाहेर गेले’
सदस्य सदा सरवणकर यांनी राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला सुभाष देसाई यांनी उत्तर दिलं. “राज्यात उद्योगासाठी स्थान निश्चितीचे धोरण असून मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये उद्योगांना संधी मिळतानाच त्यातून रोजगार निर्मितीची गरज लक्षात घेतली पाहिजे. स्थान निश्चितीच्या धोरणामुळे अवजड उद्योग मुंबई बाहेर गेले असून रोजगार निर्मितीची गरज लक्षात घेता त्यासाठी शासन धोरण तयार करण्यात येईल”, असं सुभाष देसाई म्हणाले.
टेस्ला कंपनी महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न
यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सुभाष देसाई म्हणाले, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या टेस्ला कंपनीची भारतात होणारी गुंतवणूक महाराष्ट्रात यावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र या कंपनीने कर्नाटक राज्यात उत्पादनाचा निर्णय घेतलेला नाही. तेथे किरकोळ विक्री आणि कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात उद्योग निर्मितीसाठी उत्साहवर्धक वातावरण
टेस्ला कंपनी मुंबईत देखील विक्री केंद्र सुरु करणार असून विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना भारतात कसा प्रतिसाद मिळतो. त्यानुसार उत्पादन निर्मिती प्रकल्प सुरु केला जाईल. महाराष्ट्रात उद्योग निर्मितीसाठी उत्साहवर्धक वातावरण असल्याचे या कंपनीचे मत असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. उद्योगासाठी औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत जमीन घेऊनही तेथे उद्योग सुरु न करणाऱ्या उद्योजकांकडून 1800 भूखंड ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती देसाई यांनी यावेळी दिली (Maharashtra government will build shops in industrial estates for small entrepreneurs).
