
महाराष्ट्रातील लोकसभा, विधानसभा, नगरपंचायत, महापालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी संपल्यानंतर आता राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुकीचा बिगुल वाजले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण आता चांगलेच तापू लागले आहे. यामुळे आता आगामी काळात गावगाड्यावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चुरस पाहायला मिळणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात आगामी काळात ८७३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, प्रभाग रचनेच्या कामाला वेग आला आहे. या प्रभाग रचनेचे वेळापत्रक समोर आले आहे. येत्या २० फेब्रुवारीपासून प्रभाग रचनेच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर ७ एप्रिलला ग्रामपंचायतींच्या प्रभागांचे ‘प्रारूप’ (Draft) प्रसिद्ध केले जाणार आहे. यानंतर ७ ते १३ एप्रिल या काळात नागरिक प्रभाग रचनेवर आपल्या हरकती आणि सूचना नोंदवू शकतील. मागील काही निवडणुकांमध्ये प्रभाग रचनेवरून अनेक वाद न्यायालयात गेले होते, त्यामुळे यावेळी प्रशासन अत्यंत पारदर्शकपणे काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एकूण ८७० ग्रामपंचायती आहेत, परंतु सध्या ६३७ ग्रामपंचायतींची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. यामध्ये १२ फेब्रुवारी रोजी मुदत संपलेल्या ६२२ ग्रामपंचायती आणि गेल्या वर्षभरात नव्याने स्थापन झालेल्या १५ नवीन ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. ग्रामविकास विभागाने प्रभाग रचनेची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेच्या निवडणुकांनंतर आता ग्रामीण भागातील स्थानिक नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे.
| दिनांक | कार्यवाहीचा टप्पा |
| २० फेब्रुवारी २०२६ | प्रभाग रचनेच्या कामाला सुरुवात (तहसीलदार स्तरावर). |
| ७ एप्रिल २०२६ | प्रभाग रचनेचे प्रारूप प्रसिद्ध करणे. |
| ७ ते १३ एप्रिल २०२६ | हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी. |
| ४ मे २०२६ | अंतिम प्रभाग रचना राजपत्रित (Gazette) प्रसिद्ध करणे. |
जळगाव जिल्ह्यात ७८३ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ फेब्रुवारी अखेर संपत आहे. मात्र, येथे निवडणुकांपेक्षा प्रशासक नियुक्ती हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. जळगाव जिल्ह्यात ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांची मोठी कमतरता आहे. एका अधिकाऱ्याकडे ३ ते १० गांवांचा कारभार सोपवण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. यामुळे कामकाजाचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे. सरकारी अधिकाऱ्याऐवजी विद्यमान सरपंच किंवा उपसरपंचांनाच प्रशासक म्हणून मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सरपंच परिषदेने केली आहे. आपल्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २० फेब्रुवारी रोजी ग्रामपंचायत बंद ची हाक देण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील कामकाज ठप्प होण्याची भीती आहे.