महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा पेटण्याची चिन्हं, बेळगावात नेमकं काय घडतंय?

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं उद्या बेळगावात महाअधिवेशन होत आहे. बेळगावच्या वॅक्सिन डेपो मैदानात उद्या महाअधिवेशन होणार आहे. पण या महाअधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित परिसरात कर्नाटक सरकारकडून उद्या सकाळी 7 वाजेपासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत संचारबंदीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. तसेच कर्नाटक सरकारकडून वॅक्सिन डेपो मैदानाच्या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांची ही एकप्रकारे गळचेपी केली जात असल्याचा आरोप केला जातोय.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्यास कर्नाटक सरकारने परवानगी नाकारली आहे. तसेच या महामेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त वॅक्सिन डेपो मैदानात तैनात करण्यात आला आहे. मराठी भाषिक एकत्र जमू नये याची खबरदारी पोलिसांकडून घेतली जात आहे. तर दुसरीकडे मराठी भाषित जनतादेखील आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते महामेळावासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे संबंधित परिसरात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती दरवर्षी कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महामेळावा घेत असते. मात्र, यावर्षी कर्नाटक सरकारने मेळाव्याला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारची अशाप्रकारे दडपशाही सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मराठी भाषिकांनी कर्नाटक सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. कितीही संचारबंदी आणि पोलिसांना तैनात केलं तरी आम्ही वॅक्सिन डेपो मैदानात एकत्र जमणार असल्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनीदेखील मैदान परिसरात येऊन पाहणी केली आहे. मेळाव्यासाठी कशाप्रकारे नियोजन करता येईल याची खात्री पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळे उद्या या महामेळाव्याला परवानगी दिली जाणार का? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा महाराष्ट्रातील नेत्यांवरही आरोप

बेळगावध्ये उद्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने होणाऱ्या महामेळाव्याला कर्नाटक सरकारने परवानगी नाकारली आहे. शहरात काही ठिकाणी संचारबंदी देखील लागू केली आहे. मात्र ही बंदी झुगारून आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत महामेळावा घेणार, असा इशारा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. कर्नाटक सरकार संविधानानुसार चालत नसून गेल्या चार वर्षात सरकारकडून दडपशाही वाढल्याचा आरोप समितीने केला आहे. इतकंच नाही तर महाराष्ट्र सरकार देखील या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघत नसल्याबद्दल एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खंत व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील नेते आता या प्रश्नाकडे ढुंकून सुद्धा बघत नाहीत, असा गंभीर आरोप देखील या वेळेस एकीकरण समितीने केला आहे.