महापालिका निवडणुकीबाबत मोठी अपडेट; निवडणूक आयोगाचे राज्य सरकारला आदेश काय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग सक्रिय झालं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगान सरकारला महत्वाचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करा असे निर्देश सरकारला देण्यात आला आहेत.

6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्वाचे निर्देश दिले होते. ‘चार महिन्यांच्या आत रखडलेल्या निवडणुका घ्या’ असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या. उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.

कोर्टाच्या या आदेशानंतरच आता राज्य निवडणूक आयोग या निवडणुका घेण्यासाठी सक्रिय झाला आहे.

निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश

त्याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश आयोगाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. तसेच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला पालिकांची प्रभाग रचना, तसेच गट आणि गणांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या म्हणजे महापालिकेच्या निवडणुका कधी होणार? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं. मात्र 6 मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात सप्टेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबतची सुनावणी झाली. तराज्यातील संभाजीनगरसह अनेक महापालिकेत पाच वर्षापासून निवडणुका झाल्याच नसल्याचं आणि प्रशासक तिथे काम करत असल्याचं, त्यानेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आलं. लोकशाहीसाठी हे योग्य नसल्याचंही कोर्टाच्या लक्षात आल्यानंतर कोर्टाने येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीच्या नोटिफिकेशन्स काढण्याच्या आणि चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या निवडणुका होणार आहेत.