स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वादाच्या भोवऱ्यात, नेमकं काय घडलं?

महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विधानसभा निवडणुकीतील मतदार याद्याच वापरल्यास, तो ‘बोगस मतदारांच्या भरवशावर निवडणूक जिंकण्याच्या भ्रष्ट प्रयोगाची पुनरावृत्ती’ ठरेल, असे मत ॲडव्होकेट असीम सरोदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. यावेळी ॲड. श्रीया आवले, ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर, ॲड. अरहंत धोत्रे आणि ॲड. रोहित टिळेकर हे उपस्थित होते.

ॲडव्होकेट असीम सरोदे नेमकं काय म्हणाले?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असली तरी, अंतिम मतदार यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेलीच वापरावी लागते. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विधानसभा निवडणुकीत वापरलेली मतदार यादी मागवली आहे. याचा अर्थ, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान तयार केलेल्या शंकास्पद मतदार याद्यांचा वापर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत होण्याची शक्यता असल्याचे ॲड. सरोदे यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत जे आश्चर्यकारक निकाल आले. त्यामागे मतदार याद्यांमधील भ्रष्टाचार असल्याचे कागदोपत्री पुरावे अनेक निवडणूक याचिकांमधून उच्च न्यायालयात मांडण्यात आले आहेत, असे ॲड. सरोदे म्हणाले. २८८ विधानसभा मतदारसंघांपैकी जवळपास १०० मतदारसंघांतील निवडणूक निकालांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यापूर्वी इतक्या मोठ्या प्रमाणात असे शंकास्पद निकाल आले नव्हते, हे वास्तव असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

हा मोठा प्रशासकीय अन्याय

मतदार याद्या अद्ययावत आणि निशंक स्वरूपात तयार करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. मतदार याद्या शंकास्पद नसतील तरच निवडणुका मोकळ्या आणि प्रामाणिक वातावरणात आयोजित होऊ शकतात. ॲड. श्रीया आवले यांनी यावेळी माहिती दिली की, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात एकूण मतदार संख्या ९.७३ कोटी होती, तर त्यानंतर झालेल्या मतदार नोंदणीनुसार आता मतदारांची संख्या ९.८० कोटी आहे. याचा अर्थ, जर जुनीच यादी वापरली गेली, तर तब्बल ७ लाख नवमतदार मतदानापासून वंचित राहतील. मतदार म्हणून नोंदणी झालेली असतानाही मतदानाच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहणे, हा मोठा प्रशासकीय अन्याय ठरेल, असे ॲड. आवले यांनी सांगितले.

ज्या मतदार यादीवर कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे व्यापक कायदेशीर आक्षेप उच्च न्यायालयात घेण्यात आले आहेत, त्याच मतदार यादीला ग्राह्य मानून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे हे ‘सरकार व प्रशासन पुरस्कृत बेकायदेशीरता’ ठरेल. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या,” असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत, याचा अर्थ कोणत्याही बेकायदेशीर प्रक्रियेने आणि शंकास्पद मतदार याद्यांच्या आधारे निवडणुका घ्याव्यात, असा मुळीच नाही, असेही ॲड. सरोदे यांनी स्पष्ट केले.

मतदार नोंदणी नियमांचे उल्लंघन?

ॲड. श्रीया आवले यांनी मतदार नोंदणी नियम १९६० चा संदर्भ देत सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीत नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया नियम १३ (१) व २६ मध्ये नमूद आहे. तसेच, मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी किंवा नावावर आक्षेप घेण्यासाठी नियम १३ (२) व २६ नुसार प्रक्रिया सांगितली आहे. नाव रद्द करायचे असल्यास, आधी त्याचे पडताळणी (verification) झाली पाहिजे, त्याचा एक ‘अकनॉलेज नंबर’ (acknowledgment number) तयार झाला पाहिजे आणि संपूर्ण शहानिशा झाल्यावरच नाव वगळले पाहिजे. परंतु, असे काहीही झाले नाही, आणि निवडणूक संदर्भात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अशी कोणतीही प्रक्रिया करायची नाही, असे बजावण्यात आले होते, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. अशा अपारदर्शक पद्धतीने ज्या मतदार याद्या बदलण्यात आल्या किंवा तयार करण्यात आल्या, त्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कायम ठेवणे म्हणजे ‘दिवसाढवळ्या प्रामाणिक नागरिकांची होणारी फसवणूक आणि संविधानाशी केलेली गद्दारी’ ठरेल, असेही ॲड. आवले म्हणाल्या.