एकीकडे ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ला सुरुवात, दुसरीकडे रेशन दुकानदारांचं संपाचं हत्यार

पुणे : केंद्र सरकारने रेशन कार्ड संदर्भात जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनुसार (Maharashtra ration shopkeepers) देशभरात 1 जून पासून म्हणजेच आजपासून ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ या योजनेला सुरुवात झाली आहे. मात्र, राज्यातील रेशन दुकानदारांनी ऐन कोरोनाच्या संकटात संपाचं हत्यार उपसलं आहे.

महाराष्ट्र रेशनिंग दुकानदार संघटनेने संपाबाबत राज्य सरकारला इशारा दिला होता. अखेर रेशन दुकानदारांनी मानधन, विमा, कमिशन, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायसह इतर मागण्यांसाठी आजपासून संपांचं हत्यार उपसलं आहे (Maharashtra ration shopkeepers) .

कोरोना संकटाबरोबरच ग्राहक, प्रशासन आणि सरकारचा दबाव आहे. त्यामुळे दुकानदारांचं मानसिक स्वास्थ्य बिघडल्याचा आरोप महाराष्ट्र रेशनिंग दुकानदार संघटनेकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, संपामुळे रेशनिंग धान्य वाटपावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

रेशन दुकानदारांच्या मागण्या काय आहेत?

•  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रेशनींग दुकानदारांना 50 लाखांचा विमा देण्यात यावा.
• सध्याचे कमिशन आणि दुकान चालवण्याच्या खर्चात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे प्रतिमहिना कार्डनुसार शंभर रुपये मानधन देण्यात यावे.
• ईपीऑस मशीनवरील थम चालू करु नये. कोरोनाचा संकट मोठा असल्याने परिस्थिती पाहून वाटप करण्याची मुभा देण्यात यावी.
• धान्य एकाच वेळी वाटप करता येईल अशा पद्धतीने पुरवठा करावा.
• ग्राहकांप्रमाणे दुकानदारांनाही ऑनलाईन तक्रार करण्याची व्यवस्था असावी.
• अधिकाऱ्यांनी या काळात दुकानदारांवर दबाव टाकू नये. दुकानदारांचे मानसिक संतुलन बिघडण्याची शक्यता संघटनेने वर्तवली आहे.
• दुकानदारांना हॅन्डग्लोज सॅनीटायझर, मास्क सरकारने उपलब्ध करुन द्यावे.
• सर्व दुकानदार आणि अधिकाऱ्यांची कोरोना टेस्ट करण्यात यावी.
• दुकानदाराचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना 10 लाख रुपये देण्यात यावे.
• मशीनवरील अपडेट मागू नये. अपडेटसाठी खूप वेळ जातो. रजिस्टर अपडेट करण्याचा दबाव आणि ग्राहकांचा दबाव असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.

पुण्यात अनेक रेशनिंग दुकानं सुरु

दरम्यान, संपाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने रेशनिंग दुकानदारांसोबत चर्चा केली. या चर्चेनंतर अनेक दुकानदारांनी रेशनिंग दुकान सुरु ठेवले आहेत, अशी माहिती अन्नधान्य वितरण अधिकारी अस्मिता मोरे यांनी दिली आहे.

संबंधित बातमी :

Ration card | 1 जूनपासून रेशन कार्डबाबत नवे नियम, नेमके बदल काय?