रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांवरून विधानसभेत राडा, सरकार घेणार मोठा निर्णय, नेमकं काय घडलं?

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई, पुणे, नागपूरसह इतर शहरात रस्त्यावरील भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. आता या भटक्या कुत्र्यांच्या वाढलेल्या त्रासावर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने लक्ष दिले आहे. या समस्येवर तातडीने उपाय शोधण्यासाठी लवकरच एक खास बैठक बोलवली जाईल, अशी घोषणा विधानसभेत करण्यात आली आहे. अनेक आमदारांनी विधानसभेत भटक्या कुत्र्‍यांचा विषय खूप गांभीर्याने मांडला. यावेळी वेगवेगळ्या पक्षाच्या आमदारांनी शहरांमध्ये कुत्रे चावण्याचे प्रकार खूप वाढले आहेत. मात्र याबाबत प्रशासनाकडून पाहिजे तशी मदत मिळत नाही, अशी तक्रार यावेळी केली.

कुत्र्यांच्या संख्येची आकडेवारी समोर

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत कुत्र्यांच्या संख्येची आकडेवारी सभागृहात दिली. ही आकडेवारी खूपच चिंताजनक आहे. मुंबईत जवळपास ९० हजार भटके कुत्रे आहेत. पण त्यांच्यासाठी महापालिकेकडे फक्त ८ निवारा केंद्रे (Shelters) आहेत. सर्व महानगरपालिकांमध्ये मिळून १२ लाखांच्या आसपास कुत्रे आहेत. त्यांच्यासाठी फक्त १०५ निवारा केंद्रे आहेत. याचा अर्थ, कुत्र्यांची संख्या खूप मोठी आहे, पण त्यांना पकडून व्यवस्थित ठेवण्यासाठी किंवा नसबंदी (Sterilization) करण्यासाठी जागाच नाही.

महेश लांडगे काय म्हणाले?

भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी यावर भाष्य केले. काही प्राणीप्रेमी संस्था किंवा व्यक्ती नसबंदीच्या कामात आणि कुत्र्यांना पकडण्याच्या कामात अडथळे आणतात. जे प्राणीप्रेमी रस्त्यावरचे कुत्रे आपल्या घरात घेऊन जाऊ शकत नाहीत, त्यांना सरकारने विरोध करू नये. उलट, पकडलेल्या कुत्र्यांना त्यांच्या घरात सोडून द्यावे, अशा शब्दात त्यांनी टीका केली. पुणे शहरात मागील तीन वर्षांत एक लाखाहून अधिक लोकांना कुत्रे चावले आहेत, अशीही माहिती महेश लांडगे यांनी दिली.

यावर भाजपचे अतुल भातखाळकर यांनी मागणी केली की, सरकारकडे जी मोकळी जमीन पडून आहे, तिचा वापर करून नवीन आणि मोठी कुत्रे निवारा केंद्रे तातडीने बांधावीत. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सांगितले की, केवळ सामान्य नागरिकच नाही, तर लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हीही रस्त्यावर सुरक्षित नाही आहोत. नसबंदीच्या कामाला विरोध करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.

आमदारांच्या या जोरदार टीकेनंतर, मंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार काम करावे लागते, पण जनतेची अडचण मोठी आहे. त्यामुळे नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी आणि ठोस उपाययोजना बनवण्यासाठी लवकरच संबंधित आमदार आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठक घेतली जाईल. या बैठकीत लवकर निर्णय घेऊन काम सुरू केले जाईल.