Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटेंच्या आमदारकीवर टांगती तलवार, कोर्टाने निर्णयात काय म्हटलं?

नाशिकमधील सदनिका घोटाळ्याच्या प्रकरणात माजी मंत्री माणिकराव कोटाटे यांना नाशिक सत्र न्यायालयानं दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावणी होती. नाशिक पोलिसांनी त्यांच्याविकोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. त्याचबरोबर नाशिक पोलिसांचे एक पथक त्यांच्या अटकेसाठी मुंबईतही दाखल झाले होते. मात्र प्रकृतीच्या कारणामुळे त्यांना अटक करण्यात आली नव्हती. आज कोकाटे यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या विरोधात हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यात कोर्टाने माणिकराव कोकांटेंना मोठा दिलासा देत जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता त्यांची अटक टळली आहे. या निर्णयानंतर कोकाटेंच्या वकिलांनी काय म्हटले ते जाणून घेऊयात.

वकिलांनी काय म्हटले?

माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेबाबतच्या सुनावणीनंतर बोलताना कोकाटे यांच्या वकील श्रद्धा दुबे पाटील यांनी म्हटले की, ‘कोर्टाने कोकाटेंची शिक्षा कोर्टाने रद्द केलेली नाही, मात्र त्यांना जामीन दिला आहे. त्यामुळे कोकाटेंची अटक टळणार आहे. त्यामुळे आता त्यांची आमदारकी वाचणार आहे. हाय कोर्टाने नाशिक सत्र न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा आहे किंवा बरोबर आहे याबाबत भाष्य केलेले नाही. याबाबतचा निर्णय येणे अजूनही बाकी आहे.’

आमदारकी जाणार?

माणिकराव कोकाटेंना जामीन देताना कोर्टाने कोकाटेंच्या आमदारकीबाबत भाष्य केले आहे. कोकोटेंच्या आमदारकीबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा असेल असं कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच आता कोर्टाच्या निकालाची प्रत आल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष कोकोटेंच्या आमदारकीबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

असीम सरोदे काय म्हणाले?

कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी याबाबत म्हटले की, माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मिळाला आहे, मात्र त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांची आमदारकी आता जाणार आहे. त्यांना आता वरच्या न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी आधीच त्यांची आमदारकी रद्द करायला हवी होती, मात्र तसे झालेले नाही.

माणिकराव कोकाटे अडचणीत का सापडले?

1995 साली नाशिकमधील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॅनडा कॉर्नर भागात प्राइम अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. या इमारतीतील फ्लॅट मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप आहे. तत्कालीन नियमांनुसार, मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 10 टक्के फ्लॅट हे सरकारसाठी राखीव असतात. हे फ्लॅट गरजू किंवा विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना कमी दरात दिले जातात. माणिकराव कोकाटे यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे या कोट्यातून तब्बल चार फ्लॅट स्वतःच्या नावावर पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आहे. या गैरव्यवहाराविरोधात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी आवाज उठवला होता. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडिया यांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोकाटे यांनी या शिक्षेविरुद्ध नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, 16 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता. आता त्यांना हाय कोर्टाने जामीन दिला आहे.