तर गावात बॅलेट पेपर लावू देणार नाही, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी जरांगेंनी रणशिंग फुंकलं!
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणावर भाष्य केले. सोबतच त्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांसाठी विविध मागण्या केल्या. या मागण्या न मान्य केल्यास आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होऊ देणार नाही, असा इशाराच जरांगे यांनी दिला.
Manoj Jarange Patil : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी बीड जिल्ह्यातील नारायण गडावरील दसरा मेळाव्यात जोरदार भाषण केले. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात मराठा समाजाला शासक आणि प्रशासक होण्याचे आवाहन केले. सोबतच त्यांनी भाषणात मराठा आरक्षणावरही सविस्तर मत मांडले. जरांगे यांनी आपल्या भाषणात यावेळी त्यांच्या पुढच्या प्रवासाची एका प्रकारे झलकच दिली आहे. आता त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी लढा उभारण्याचे ठरवले आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, अतिवृष्टीची मदत यावर त्यांनी आपली भूमिका मांडली असून काही थेट मागण्याही केल्या आहेत. सोबतच या मागण्या मान्य केल्या नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होऊ देणार नाही. गावात बॅलेट पेपरच लागू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
मनोज जरांगेंनी कोणकोणत्या मागण्या केल्या
मनोज जरांगे यांनी राज्यातील अतिवृष्टी आणि या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसा यावर सविस्तर मत व्यक्त केले. सोबतच त्यांनी शेतकऱ्यांची मदत कशी करता येईल याबाबत सांगितले. राज्यात ओलो दुष्काळ जाहीर करा. तसेच हेक्टरी ७० हजार रुपयांची शेतकऱ्यांना मदत करा. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करा. नदीच्या कडेला शेती वाहून गेली आहे. अशा शतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख ३० हजार रुपयांची मदत करा. २० वर्षात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अशा शेतकऱ्यांच्या कटुंबीयांना नोकरी द्या. पिकांना हमी भाव द्या, अशा काही मागण्या जरांगे यांनी केल्या. तसेच शेतीला नोकरीचा दर्जा द्या. जो १० एकरच्या आत शेती करेल त्याला १० हजार रुपये महिना पगार द्या. पीक विम्यााला तीन ट्रिगर बसवले ते उठवा, अशाही मागण्याा जरांगे यांनी केल्या.
मंत्र्यांच्या महाराष्ट्रात सभाच होऊ देणार नाही
सोबतच शेतकऱ्यांच्या या मागण्या दिवाळीपर्यंत मान्य केल्या नाही तर जिल्हा परिषद नगरपरिषदेच्या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत. गावागावात बॅलेट पेपर लावू देणार नाही, असा थेट इशाराच त्यांनी दिला. सोबतच ओला दुष्काळ जाहीर केल्याशिवाय कर्जमुक्ती केल्याशिवाय १०० टक्के नुकसान भरपाई केल्याशिवाय, पिक विमा दिल्याशिवाय निवडणुकीची तारीखही घोषित करू देणार नाही. तारीख घोषित केली तर मंत्र्यांच्या महाराष्ट्रात सभा होऊ द्यायच्या नाही असे म्हणत त्यांनी सरकारला गंभीर इशारा दिला.
