Maratha Reservtion : जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा पाचवा दिवस, प्रकृती खालावली; विखे पाटलांनी मांडली सरकारची भूमिका
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण उपोषणाचा पाचवा दिवस असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. सरकारने शिष्टमंडळ पाठवून चर्चा केली. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सरकारने मराठा हितासाठी अनेक निर्णय घेतल्याचेही सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे. सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली असून, त्यांच्या आरोग्याबाबत समर्थक आणि मराठा समाजात चिंता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, सरकारच्या वतीने शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा केली. या चर्चेनंतर सरकारी शिष्टमंडळाने पत्रकार परिषद घेत आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर सरकारचा मसुदा सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारची भूमिका त्यांच्याकडे मांडलेली आहे. तसेच, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे आणि दाखले मिळण्याच्या प्रक्रियेबाबतही त्यांनी सरकारकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा दिला.
काय म्हणाले विखे पाटील ?
विखे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे समिती स्थापन होण्यापूर्वी मराठा समाजातील नागरिकांना हजारपेक्षाही कमी दाखले देण्यात आले होते. दाखले देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करता यावी, यासाठीच सरकारने शिंदे समितीची स्थापना केली. समिती स्थापन झाल्यानंतर आतापर्यंत साडेतीन लाख मुलांनी दाखले घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.
आमच्या सरकारचे मराठा समाजासाठी सर्वाधिक निर्णय
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी सातत्याने प्रयत्न केले असल्याचेही विखे पाटील यांनी नमूद केले. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी जे प्रयत्न झाले नाहीत, ते सरकारने केले. मराठा समाजाच्या हितासाठी आमच्या सरकारने सर्वाधिक निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 16 टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करत असून, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भातही सरकारकडून काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचाही मुद्दा चर्चेत आहे. आंदोलकांवर दाखल झालेल्या सुमारे 90 टक्के गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला. उर्वरित प्रकरणांबाबतही सरकारकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं .
