सरकारचा जरांगेंना नवा प्रस्ताव, सकाळपर्यंत मसुद्यावर उत्तर द्या… जरांगे पाटलांच्या भूमिकेकडे लक्ष

मनोज जरांगे यांचा गेल्या चार दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण संपवण्यासाठी सरकारच्या वतीने आत जालनाचे पोलिस अधिक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारने पाठवले होते. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी या अधिकाऱ्यांना का पाठवले असा सवाल करत जोपर्यंत राजकीय नेतृत्व येथे येऊन स्पष्ट आश्वासन देत नाही तोपर्यंत आपले उपोषण सुरुच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.  मात्र, रात्री उशीरा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याचे आव्हान करीत त्यांच्यासमोर एक प्रस्ताव सादर करीत सकाळपर्यंत उत्तर द्या अशी विनंती केली.

मनोज जरांगे यांचा उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. गेल्या २९ ऑगस्ट पासून मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरु केले आहे.  आज दुपारी सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील मनोज जरांगे यांनी भेटायला येणार असल्याचे म्हटले जात होते. परंतू दुपारी सरकारच्या वतीने कोणताही मंत्री आला नाही. त्यानंतर रात्री उशीरा जरांगे यांच्या भेटीला जालनाचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षक जरांगे यांच्या भेटाला आले. मात्र मनोज जरांगे यांनी अधिकाऱ्यांना माझ्याकडे का पाठवले तुम्हा नेत्यांना येता येत नाही का असा असा सवाल या शिष्ठमंडळाला केला.

हा अधिकाऱ्यांचा विषय नाही. अधिकाऱ्यांनी माझ्याकडे येऊ नये. सर्व मागण्या पूर्ण करून माझ्याकडे जीआर घेऊन या, असे या शिष्टमंडळाला जरांगेंनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले. उद्या सकाळपर्यंत सर्व मागण्यांचा जीआर निघाला पाहिजे अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी यावेळी केली.

मराठा समाजाच्या कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यावरुन मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारशी संघर्ष सुरु केला आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा २९ ऑगस्टपासून उपोषण सुरु केले आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. मनोज जरांगे यांच्या भेटीला रात्री उशीरा सरकारने दोघा अधिकाऱ्यांना पाठवले. यात जालनाच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षक भेटीला आले होते. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे ओएसडी राहुल कोठाडे देखील यावेळी उपस्थित होते.

सरकारी शिष्टमंडळाने काय सांगितले ?

उमेदवारांनी जर मंडळाच्या स्तरावर अर्ज केले तर आपण त्यांना आरक्षणाचा लाभ देऊ. सरकार देखील याबाबत प्रचंड पॉझिटिव्ह आहे. जेवढ्यांची कुणबी नोंद सापडली आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणारच आहे. तुमचं जे मत आहे, तेच आमचं मत आहे. जास्तीत जास्त लोकांना फायदा मिळाला पाहिजे. लोकांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, यासाठी ही प्रक्रिया अधिकाधिक सोपी कशी होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. चार महिने कॅम्प लाऊन आपण त्याचा सर्वांना फायदा देऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांना सांगितले.

हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात यावे हा जो दुसरा तुमचा विषय आहे. त्यानुसार आपल्याकडे जवळपास 3500 अर्ज प्राप्त झाले आहेत, त्यापैकी 3372 लोकांना आपण प्रमाणपत्र दिलेले आहे. यामध्ये फक्त 50 अर्ज प्रलंबित आहे, अशी माहिती यावेळी या सरकारी शिष्ठमंडळाने मनोज जरांगे यांना दिली.

जिल्हानिहाय एक नोडल अधिकारी देणार

शासन तुम्हाला जिल्हानिहाय एक नोडल अधिकारी देणार आहे. तो अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत राहणार आहे. तुमच्या अडचणींसाठी कधी तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांना कॉल करावा लागतोय, कधी इतर अधिकाऱ्यांना कॉल करावा लागत आहे. हे टाळण्यासाठी नोडल ऑफिसर देण्यात येईल आणि तो नोडल ऑफिसर जातीचाच असेल. तुमची जी मागणी होती, राज्य स्थरावर एक नोडल ऑफिसर असावा त्या मागणीसाठी सुद्धा सरकार सकारात्मक आहे. त्यासाठी अव्वल सचिव दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यांच्या देखरेखी खाली सर्व काम होईल असेही या शिष्ठमंडळाने यावेळी सांगितले.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा जरांगेंना प्रस्ताव

शासनाची भूमिका मांडण्यासाठी आमचे अधिकारी गेले होते, आमचा मसुदा त्यांना दिला, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने मसुदा तयार केला होता. सगळ्यांनी बसून अंतिम मसुदा दिला होता असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रात्री उशीरा पत्रकार परिषदेत सांगितले. हा प्रस्ताव होता, हीच आमची भूमिका होती, त्यात त्रुटी वाटत असेल तर त्यांनी सांगावे त्या प्रमाणे निर्णय करू असेही ते म्हणाले. जिल्हाधिकारी गेल्या होत्या ते म्हणाले अधिकारी पेक्षा मंत्र्यांनी यावे मात्र आम्ही मसुदा तयार केलाय त्यातील त्रुटी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगायला हवे होते उद्या सकाळपर्यंत त्यांनी काही सांगितले तर मग पुढं करायचं बघू असेही ते म्हणाले.

जिल्हाधिकारी मंत्री समितीने तयार केलेला मसुदा घेऊन गेले होते, आमचे प्रतिनिधी होते त्यांनी त्याला बोलायला हवे होते.आम्ही सकारात्मक आहोत बऱ्याच अंशी निर्णयातून माहिती पुढं आली आहे काही त्रुटी असेल तर सांगावे म्हणजे आम्हाला कळेल. 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायत समोर मांडू मात्र लोकांनी अर्ज करायला हवा ना. आम्ही कार्यवाही कशी होणार हे त्यांना सांगितलं आहे. आम्ही प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला नाहीए बहुतांश मागण्यांना प्रतिसाद दिला आहे.मराठा समाजाच्या प्रश्नापुढे कोण काय भाषा वापरतो याबद्दल मला काही करायचं नाही, मात्र लोकशाहीत काय बोलावे काय नाही याबाबत निर्बंध प्रत्येकाला असायला हवे असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.