अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मनोज जरांगे पाटील यांची भेट, सरकारचा प्रस्ताव काय?

मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात केली आहे.  त्यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. दरम्यान सरकारच्या शिष्ठमंडळासोबत चर्चा केल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आहे. या शिष्टमंडळामध्ये जालन्याचे पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे.  मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे ओएसडी राहुल कोठाडे देखील यावेळी  उपस्थित होते.

सरकारी शिष्टमंडळाने काय दिला प्रस्ताव  

अर्जदारांनी जर मंडळ स्थरावर अर्ज केले तर आपण त्यांना आरक्षाचा लाभ देऊ शकतो. सरकार देखील याबाबत प्रचंड पॉझिटिव्ह आहे. जेवढ्या लोकांची खरोखर नोंद सापडली आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणारच आहे. तुमचं जे मत आहे, तेच आमचं मत आहे. याचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा झाला पाहिजे. लोकांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, यासाठी ही प्रक्रिया अधिकाधिक सोपी कशी होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. चार महिने कॅम्प लाऊन आपण त्याचा सर्वांना फायदा देऊ शकतो, असा अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोलताना म्हटलं आहे.

आपला दुसरा जो विषय आहे की हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात यावे. यानुसार आपल्याकडे जवळपास 3500 अर्ज प्राप्त झाले आहेत, त्यापैकी 3372 लोकांना आपण प्रमाणपत्र दिलेलं आहे. यामध्ये फक्त 50 अर्ज प्रलंबित आहे, अशी माहिती देखील यावेळी शिष्टमंडळाने दिली आहे.

शासनाचं काय म्हणणं आहे, जिल्हानिहाय एक नोडल अधिकारी देणार, तो अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत राहील. ज्या काही तुमच्या अडचणी असतील तुम्हाला कधी जिल्हाधिकाऱ्यांना कॉल करावा लागतोय, कधी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांना कॉल करावा लागत आहे. हे टाळण्यासाठी नोडल ऑफिसर देण्यात येईल आणि तो नोडल ऑफिसर जातीचाच असेल. तुमची जी मागणी होती, राज्य स्थरावर एक नोलड ऑफिसर असावा त्या मागणीसाठी सुद्धा सरकार सकारात्मक आहे. त्यासाठी अव्वल सचिव दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यांच्या देखरेखी खाली सर्व काम होतील, असा प्रस्ताव यावेळी देण्यात आला आहे.