Maratha Reservation | मनोज जरांगे यांच्या ‘या’ मागण्या सरकारकडून मान्य, संपूर्ण यादी एका क्लिकवर; काय मिळवलं ? काय गमावलं ?

मुंबई | 27 जानेवारी 2024 : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या चार-साडेचार महिन्यांपासून लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या अविरत प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले. मराठा बांधव मुंबईच्या वेशीवर येऊन ठेपले होते. अखेर हे वादळ मुंबईतील आझाद मैदानावर येण्यापूर्वी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. मनोज जरांगेच्या मागण्या मान्य शनिवारीच मान्य केल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते.

पण मनोज जरांगे पाटील हे अध्यादेशावर अडून राहिल्याने अखेरपर्यंत खलबतं सुरू होती. अखेर अविरत काम करत शुक्रवारी मध्यरात्री 2 च्या सुमारास सरकारने मनोज जरांगे यांची भेट घेत चर्चा केली. या भेटीसाठी मंत्री दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा उपस्थित होते. आणि सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्याचे मनोज जरांगेनी जाहीर केले. तसा अध्यादेशही काढण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आंदोलनला मोठं यश मिळालं.

मुख्यमंत्र्यांसमोर सोडलं उपोषण

त्यानंतर एकच जल्लोष झाला.मध्यरात्रीच्या या घडामोडींनंतर अवघी दोन-तीन तासांची विश्रांती घेऊन मनोज जरांगे शनिवारी सकाळी वाशीतील सभास्थानी निघाले. ११.४५ च्या सुमारास त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ज्यूस पिऊन उपोषण सोडलं.

ज्या मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी इतका काळ अविरत लढा दिला, त्या लढ्यासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेमक्या मागण्या काय होत्या ? सरकारने त्यातील कोणत्या मागण्या पूर्ण केल्या, ते जाणून घेऊया.

मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या सरकारने केल्या मान्य ?

• नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. म्हणजे एका नोंदीवर पाच नातेवाईकांना प्रमाणपत्र मिळाले तरी दोन कोटी मराठा समाज ओबीसीमध्ये जाणार आहे. परंतु नोंदी मिळालेल्या परिवाराने प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज करायला पाहिजे.
• आता 54 लाख नाही तर 57 लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. त्याचा डेटा मनज जरांगे यांनी मागितला होता, ती मागणी मान्य झाली.
• शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.
• सगे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही. ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.
• क्युरीटीव्ह पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि सगे सोयऱ्याच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती राहिली तर…यामुळे मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.
• सरकारी भरती आरक्षण मिळेपर्यंत करायची नाही. शासकीय भरती केल्या तर आमच्या जागा राखीव ठेऊन भरायच्या आहेत, हे मागणी मान्य झाली.
• आंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायचे आहे. गृहविभागाकडून पत्र नाही. ते पत्र लागणार जरांगे यांनी मागितले होते. ते मिळणार आहे.