मोठी बातमी! मराठा आरक्षणाचा GR फाडला, राज्यव्यापी आंदोलन करणार, OBC नेते आक्रमक

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवस उपोषण केले. त्यानंतर सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. तसेच काही मागण्याबाबत GR देखील काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र आता या निर्णयामुळे ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षणाचा जीआर फाडला आहे. तसेच प्रकाश सोळंके यांनी राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याची माहिती दिली आहे.

लक्ष्मण हाकेंनी मराठा आरक्षणाचा GR फाडला

मराठा समाजाला आता ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी पुण्यात मराठा आरक्षणाचा जीआर फाडला आहे. यावेळी हाके म्हणाले की, ‘हा निर्णय संविधान विरोधी आहे. हा जीआर वेगवेगळ्या न्यायालयांच्या निर्णयांचा अवमान करणारा आणि उल्लंघन करणारा आहे. याआधी बनावट प्रमाणपत्राद्वारे काही लोक ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत होते. त्या लोकांना आता या जीआर मुळे अभय मिळाले आहे. ओबीसींचं आरक्षण शासनाच्या संरक्षणात उद्ध्वस्त झालेलं आहे.

प्रकाश शेंडगे यांचा आंदोलनाचा इशारा

ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत बोलताना म्हटलं की, ‘मराठा आरआरक्षणाबाबत जो निर्णय सरकारने घेतलाय त्यामुळे कदाचित भुजबळ नाराज आहेत. ओबीसींच्या ताटातलं आरक्षण दिले आहे याला आमचा विरोध आहे. आज आमची बैठक आहे, या बैठकीत राज्यव्यापी आंदोलन कसं उभारायचं यावर चर्चा होणार आहे. संगे सोयऱ्यांबाबत हैदराबाद गैजेटियरमध्ये ज्या बाबी नोंद आहेत त्यावर आमचा आक्षेप आहे. आता आम्ही पुढची कायदेशीर लढाई कोर्टात लढणार आहोत. ओबीसी समाज हा राज्यातील सर्वात मोठा समाज आहे. या समाजावर अन्याय होता कामा नये.’

काय म्हणाले छगन भुजबळ?

मराठा समाजाला आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने ते आता ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. यावर बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा व कुणबी हे दोन समाज वेगळे आहे, या वेगळ्या जाती आहेत असं मुंबई उच्च न्यायलयाने म्हटलं आहे. तसेच या दोन्ही जातींना एकत्र मानणं हे सामाजिक मूर्खपणा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे एकत्र येऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे. कुठलाही मुख्यमंत्री आणि मंत्री असं आरक्षण देऊ शकत नाही. 1993 नंतर आयोग ही संकल्पना देशात रुजू झाल्यानंतर तुम्हाला यासाठी आयोगाकडे जावे लागते असं भुजबळ म्हणाले.